• Download App
    योगी आदित्यनाथांचा मंत्र्यांना नवा मंत्र, साधी राहणी, उच्च विचारसरणी, निकटवर्तीयांना मिळणार नाहीत कंत्राटे|Yogi Adityanath's new mantra for ministers, simple living, high-mindedness, close ones will not get contracts

    योगी आदित्यनाथांचा मंत्र्यांना नवा मंत्र, साधी राहणी, उच्च विचारसरणी, निकटवर्तीयांना मिळणार नाहीत कंत्राटे

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्र्यांना साधी राहणी- उच्च विचारसरणीचा मंत्र दिला आहे. सर्व मंत्र्यांनी साधेपणा अंगीकारावा. हा साधेपणा राहणीमानासोबत आचरणातून दिसला पाहिजे. पोषाख आणि आचरणात कोणताही भडकपणा नसावा, असे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर मंत्र्यांनी आपल्या निकटवर्तीयांना सरकारी कामे देऊ नयेत, असेही म्हटले आहेत.Yogi Adityanath’s new mantra for ministers, simple living, high-mindedness, close ones will not get contracts

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्रिमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांसाठी काही निर्देश जाी केले आहेत. उत्तर प्रदेशचे मंत्री आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना खासगी कर्मचारी म्हणून नियुक्त करणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही प्रकारे उपकृत करू शकणार नाहीत. सरकारी निवासस्थानात पत्नी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांशिवाय मंत्र्यांच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य राहणार नाही. मंत्र्यांना हॉटेलात राहण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ते विश्रामगृह किंवा सरकारी अतिथीगृहातच मुक्काम करतील.



    उत्तर प्रदेशचे मंत्री आता कुटुंबातील सदस्य, कौटुंबिक मित्र किंवा नातेवाईकांना कोणतेही कंत्राट देणार नाहीत. तसेच त्यांना काम देण्यासाठी अन्य मंत्री किंवा अधिकाऱ्यांना फोन करून शिफारस करतील. कुटुंबातील सदस्यांना सरकारी कामकाजात कोणत्याही प्रकारे ढवळाढवळ करण्याची मुभा देणार नाहीत.

    Yogi Adityanath’s new mantra for ministers, simple living, high-mindedness, close ones will not get contracts

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही