• Download App
    योगी आदित्यनाथांचा मंत्र्यांना नवा मंत्र, साधी राहणी, उच्च विचारसरणी, निकटवर्तीयांना मिळणार नाहीत कंत्राटे|Yogi Adityanath's new mantra for ministers, simple living, high-mindedness, close ones will not get contracts

    योगी आदित्यनाथांचा मंत्र्यांना नवा मंत्र, साधी राहणी, उच्च विचारसरणी, निकटवर्तीयांना मिळणार नाहीत कंत्राटे

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्र्यांना साधी राहणी- उच्च विचारसरणीचा मंत्र दिला आहे. सर्व मंत्र्यांनी साधेपणा अंगीकारावा. हा साधेपणा राहणीमानासोबत आचरणातून दिसला पाहिजे. पोषाख आणि आचरणात कोणताही भडकपणा नसावा, असे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर मंत्र्यांनी आपल्या निकटवर्तीयांना सरकारी कामे देऊ नयेत, असेही म्हटले आहेत.Yogi Adityanath’s new mantra for ministers, simple living, high-mindedness, close ones will not get contracts

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्रिमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांसाठी काही निर्देश जाी केले आहेत. उत्तर प्रदेशचे मंत्री आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना खासगी कर्मचारी म्हणून नियुक्त करणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही प्रकारे उपकृत करू शकणार नाहीत. सरकारी निवासस्थानात पत्नी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांशिवाय मंत्र्यांच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य राहणार नाही. मंत्र्यांना हॉटेलात राहण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ते विश्रामगृह किंवा सरकारी अतिथीगृहातच मुक्काम करतील.



    उत्तर प्रदेशचे मंत्री आता कुटुंबातील सदस्य, कौटुंबिक मित्र किंवा नातेवाईकांना कोणतेही कंत्राट देणार नाहीत. तसेच त्यांना काम देण्यासाठी अन्य मंत्री किंवा अधिकाऱ्यांना फोन करून शिफारस करतील. कुटुंबातील सदस्यांना सरकारी कामकाजात कोणत्याही प्रकारे ढवळाढवळ करण्याची मुभा देणार नाहीत.

    Yogi Adityanath’s new mantra for ministers, simple living, high-mindedness, close ones will not get contracts

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य