देशापुढील सर्वात मोठी समस्या असलेल्या लोकसंख्या वाढीच्या नियंत्रणासाठी आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धाडस दाखविले आहे. शासकीय योजनांच्या लाभासाठी दोन अपत्ये धोरणाची अंमलबजावणी आसाममध्ये सुरू झाली आहे, तर उत्तर प्रदेशात कायदा करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.Yogi Adityanath, Hemant Biswa Sarma for population control, two offspring policy to benefit from government schemes, beginning in Assam and preparation in Uttar Pradesh
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशापुढील सर्वात मोठी समस्या असलेल्या लोकसंख्या वाढीच्या नियंत्रणासाठी आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धाडस दाखविले आहे. शासकीय योजनांच्या लाभासाठी दोन अपत्ये धोरणाची अंमलबजावणी आसाममध्ये सुरू झाली आहे, तर उत्तर प्रदेशात कायदा करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या काही विशिष्ट योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी आसाम सरकार टप्प्याटप्प्याने दोन-अपत्ये धोरणाची अंमलबजावणी करणार असल्याचे शनिवारी राज्याचे मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा सरमा यांनी सांगितले.
प्रस्तावित लोकसंख्या नियंत्रण धोरण आसाममधील सर्व योजनांसाठी त्वरित लागू होणार नाही कारण काही योजनांचे लाभ केंद्र सरकारकडून दिले जातात, असेही सरमा यांनी सांगितले.शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विनामूल्य प्रवेश किंवा पंतप्रधान आवास योजनेखालील घरे यासाठी आम्ही दोन-अपत्ये धोरणाचा अवलंब करू शकत नाही.
परंतु राज्य सरकारने एखादी गृहनिर्माण योजना सुरू केली तर त्यासाठी दोन-अपत्ये धोरणाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हा निकष राज्य सरकारच्या सर्व योजनांसाठी लागू होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
विरोधकांनी सरमा यांना यांच्या कुटुंबातील सदस्य संख्येवरून लक्ष्य केले, त्यावर सरमा यांनी टीका केली. सरमा पाच भावंडांच्या कुटुंबातील आहेत. आपल्या पालकांनी अथवा अन्य लोकांनी १९७० च्या दशकात काय केले त्यावर चर्चा करण्यात अर्थ नाही, असे सरमा म्हणाले.
उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारनेही लोकसंख्या नियंत्रणासाठी पावले उचलण्यासाठी सुरूवात केली आहे. राज्य विधी आयोगाने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायद्याचा मसुदा बनविण्यास सुरूवात केलीआहे.
यामध्ये दोनपेक्षा जास्त मुले असणाºयांना शासकीय लाभाच्या योजनांचा फायदा मिळणार नाही. सध्या आयोग राजस्थान आणि मध्य प्रदेशासह अन्य राज्यातील कायद्याचा अभ्यास करत आहे. लवकरच हा मसुदा राज्य सरकारलासादर केला जाणार आहे.
उत्तर प्रदेशात गेल्या चार वर्षांत योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने धर्मांतर विरोधी कायदा, वैयक्तिक संपत्ती वसुली अधिनियम यासारखे अनेक कायदे केले आहेत. आता योगी सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाच्या दिशेने काम करण्यास सुरूवात केलीआहे. यामध्ये शासकीय लाभाच्या योजनांपासून दोनपेक्षा अधिक मुले असणाºयांना वंचित ठेवण्याचा समावेश आहे.
कोणत्या योजनांचा लाभ या लोकांना द्यायचा नाही याबाबत यावरही विचार केला जात आहे. सध्या तरी रेशन आणि अन्य अनुदानाच्या योजनांचा विचार होत आहे. या कायद्याच्या कक्षेत कोणाला आणता येईल याचा विचार करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर सरकारी नोकरीमध्येही त्यांना लाभ द्यायचा की नाही, हे पाहिले जात आहे.
विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एन. मित्तल म्हणाले, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी असलेल्या आसाम, राजस्थान, मध्य प्रदेश येथील कायद्यांचा अभ्यास केला जात आहे. बेरोजगारी आणि भुकबळीसह इतर मुद्यांचा विचार करून कोणते निर्बंध आणायचे यावर आमचा अभ्यास सुरू आहे.
उत्तर प्रदेशातील विधी आयोगाच्या शिफारसीनुसार आत्तापर्यंत राज्य सरकारने ४७० निरुपयोगी अधिनियम रद्द केले आहेत. अनेक अधिनियम रद्द करण्याचा विचार सुरू आहे. त्याचबरोबर गोहत्या अधिनियम २०२० तयार करण्यात आला. त्यचाबरोबर आदर्श भाडेकरार कायदाही लागू झाला आहे. राज्यात तृतियपंथी समुदायासाठी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाठी कायदा बनविला आहे.
Yogi Adityanath, Hemant Biswa Sarma for population control, two offspring policy to benefit from government schemes, beginning in Assam and preparation in Uttar Pradesh
महत्त्वाच्या बातम्या
- आत्मनिर्भर खादीने दिला व्होकल फॉर लोकलचा नारा, कोरोना काळातही खादी ग्रामोद्योग मंडळाची विक्रमी उलाढाल
- उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांची तयारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निटकवर्तीय ए. के. शर्मा यांची प्रदेश उपाध्यक्षपदी नियुक्ती
- GOOD NEWS : आता आठवड्यात फक्त 4 दिवस काम आणि 3 दिवस सुट्टी ; काय आहेत नवे नियम ; वाचा सविस्तर
- सत्तेसाठी लाचार होणार नाही… वाचा शिवसेनेच्या ५५ व्या वर्धापनदिनी उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या भाषणातील ठळक मुद्दे…
