• Download App
    Yogi Adityanath बांगलादेशातील हिंदू त्यांचे मतदार नाहीत

    Yogi Adityanath : ‘बांगलादेशातील हिंदू त्यांचे मतदार नाहीत, म्हणून..’ मुख्यमंत्री योगींनी विरोधकांना धरले धारेवर!

    Yogi Adityanath

    हिंदूंसाठी आवाज उठवला तर त्यांची व्होट बँक इथेच पडेल, असं विरोधकांना वाटते. असंही म्हटलं आहे.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : आरक्षणावरून बांगलादेशात सुरू झालेल्या निदर्शनांनी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांची खुर्ची हिसकावून घेतली. तेव्हापासून बांगलादेशातील परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. बांगलादेशात अल्पसंख्याक (हिंदू, ख्रिश्चन आणि इतर) यांच्याविरुद्ध हिंसाचार भडकला आहे. या प्रकरणावर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (  Yogi Adityanath )म्हणाले की, तेथे राहिलेले 90 टक्के हिंदू वंचित समाजातील आहेत.

    आपल्या भाषणात योगींनी विरोधकांना कोंडीत पकडले आणि ते म्हणाले की जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात हिंदूवर अत्याचार होत असेल तर ते त्यासाठी आवाज उठवण्याची त्यांची इच्छा नाही. हिंदूंसाठी आवाज उठवला तर त्यांची व्होट बँक इथेच पडेल, असे विरोधकांना वाटतं.



    ते पुढे म्हणाले की बांगलादेशात काय चालले आहे ते लक्षात ठेवा. तिथे राहिलेले 90 टक्के हिंदू दलित समाजातील आहेत. या प्रकरणात ज्यांची तोंडं शिवलेली आहेत आहेत, कारण त्यांना माहित आहे की बांगलादेशातील हिंदू त्यांच्यासाठी मतदार होणार नाहीत. खरंतर त्यांचे (बांगलादेशी हिंदू) संरक्षण करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.

    बांगलादेश हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन एकता परिषदेच्या मते देशातील 64 पैकी 52 जिल्ह्यांमध्ये हिंदू आणि त्यांच्या मालमत्तांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. बांगलादेशात राहणारी अल्पसंख्याक लोकसंख्या या परिस्थितीमुळे भविष्यातील अनिश्चिततेमुळे भयभीत, अस्वस्थ आणि घाबरलेली आहे. कौन्सिलने सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनूस यांच्याकडे संरक्षण मागितले आहे.

    Yogi criticized opponents over attacks on Hindus in Bangladesh

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही