• Download App
    Bengal बंगालमधील हिंसाचार थांबणार? केंद्राने

    Bengal : बंगालमधील हिंसाचार थांबणार? केंद्राने ‘BSF’च्या पाच कंपन्या पाठवल्या

    Bengal

    उच्च न्यायालयाने म्हटले- डोळेझाक करू शकत नाही


    विशेष प्रतिनिधी

    कोलकाता : Bengal वक्फ कायद्यावरून मुर्शिदाबादसह पश्चिम बंगालमधील अनेक भागात हिंसाचार झाला, ज्यामध्ये ३ जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. मुर्शिदाबाद आणि इतर हिंसाचार प्रकरणांमध्ये १५० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, कोलकाता उच्च न्यायालयाने केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत.Bengal

    पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी शनिवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांच्याशी चर्चा केली. हिंसाचारग्रस्त मुर्शिदाबादमध्ये सुमारे ३०० बीएसएफ जवानांव्यतिरिक्त आणखी ५ कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.



    ११ एप्रिल २०२५ रोजी मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण २४ परगणा आणि हुगळी जिल्ह्यांमध्ये नवीन वक्फ कायद्यावरून हिंसाचार उसळला आणि पोलिस व्हॅनसह अनेक वाहनांना आग लावण्यात आली. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील हिंसाचारग्रस्त भागात झालेल्या संघर्षात आतापर्यंत ३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. शमशेरगंजमध्ये २ जणांचा आणि मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेजमध्ये १ जणांचा मृत्यू झाला.

    बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी शनिवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हिंसाचारग्रस्त भागात केंद्रीय दल तैनात करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती सौमेन सेन आणि न्यायमूर्ती राजा बसू चौधरी यांच्या विशेष खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. न्यायालय डोळे मिटून बसू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. मुर्शिदाबादमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे आणि सर्वांचे संरक्षण करणे हे न्यायालयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

    Will violence in Bengal stop Center sends five companies of BSF

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Char Dham Yatra : उत्तराखंड सरकारचा मोठा निर्णय, चारधाम यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवा पुढील आदेशापर्यंत बंद

    पाकिस्तानच्या विनंतीनंतरच भारताने सध्या थांबविले firing; सिंधू जल करार राहणार स्थगितच, त्यात नाही बदल!!

    Judge Cash case : जज कॅश केस, सरन्यायाधीशांनी PM-राष्ट्रपतींना अहवाल सोपवला; तीन न्यायाधीशांच्या समितीकडून चौकशी