• Download App
    युक्रेनवर कब्जा करण्यासाठी रशिया बॉम्बफेक करणार? |Will Russia bomb to occupy Ukraine?

    युक्रेनवर कब्जा करण्यासाठी रशिया बॉम्बफेक करणार?

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याला आता दहा दिवस झाले आहेत. असे असूनही, युक्रेनमधील अनेक शहरे अजूनही रशियन सैन्याच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. आता युक्रेनवर कब्जा करण्यासाठी सर्व शहरे स्वत: शरण येईपर्यंत रशिया बॉम्बफेक करेल, अशी भीती अमेरिका आणि नाटोच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. Will Russia bomb to occupy Ukraine?

    अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रशियाच्या हवाई हल्ल्यांमुळे नागरिकांच्या मृत्यूची संख्या आगामी काळात आणखी वाढू शकते. उल्लेखनीय आहे की यापूर्वी ‘नाटो’नेच युक्रेनचा हवाई मार्ग नो-फ्लाय झोन म्हणून घोषित करण्यास नकार दिला होता.



    युक्रेनचे विशेष विमान दिल्ली विमानतळावर

    युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना घेऊन एक विशेष विमान दिल्ली विमानतळावर पोहोचले. एका विद्यार्थ्याने सांगितले की, आमच्यासाठी तिथे राहणे खूप कठीण होते, आम्हाला तिथून बाहेर काढले आणि येथे परत आल्याबद्दल आम्ही भारत सरकारचे आभार मानतो. आज पहाटे ४.३० वाजता झेलेन्स्की यांची US सिनेटर्ससोबतची महत्त्वाची बैठक परत आल्याने आम्हाला खूप आनंद होत आहे

    युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यूएस डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन सिनेटर्ससह आभासी बैठक घेणार होते. ४.३० वाजता ही बैठक झाली, नाटोने युक्रेनला एकटे सोडले, अधिकाऱ्याने सांगितले – जोपर्यंत सर्व शहरे पराभव स्वीकारत नाहीत तोपर्यंत रशिया बॉम्बफेक करेल.

    युक्रेनच्या जोपोरिझिया अणु प्रकल्पावर रशियाच्या हल्ल्यानंतर, भारताने शुक्रवारी इशारा दिला की आण्विक सुविधांशी संबंधित कोणत्याही अपघाताचे सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्याचबरोबर युक्रेनमध्ये उद्भवणारे मानवतावादी संकट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने समजून घेतले पाहिजे.

    Will Russia bomb to occupy Ukraine?

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही