नाशिक : नव्या संसदेत घेतलेल्या पहिल्या अधिवेशनात केंद्रातल्या मोदी सरकारने नारीशक्ती वंदन विधेयक अर्थात 33 % महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करवून घेऊन राजकीय मास्टर्स स्ट्रोक मारला खरा, पण आता त्याची पहिली कसोटी 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत होणार आहे. ही कसोटी सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार, उमेदवारांची क्षमता आणि प्रत्यक्ष महिला मतदारांची क्षमता या आधारावर होणार आहे. Will all political parties implement 33 % women reservation in their own candidate list I 5 assembly elections
नारीशक्ती वंदन विधेयकाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात 2029 मध्ये होणार असली, म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभांमधले 33% आरक्षण हे 2029 च्या निवडणुकीत मिळणार असले, तरी राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने मात्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोराम या 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतच ते मानसिकता कशी बदलतात?? आणि महिलांच्या उमेदवारीची टक्केवारी कितपत वाढवतात??, याची कसोटी लागणार आहे.
33% महिला आरक्षण हा केवळ परसेप्शनचा किंवा नुसताच बोलण्याचा विषय नाही, तर तो राजकीय व्यवहारात अंमलात आणण्याचा विषय आहे. त्यामुळे निवडणुकीची सर्व व्यवहारता तपासून घेताना राजकीय पक्षांना टप्प्याटप्प्याने महिलांच्या उमेदवारीची टक्केवारी वाढवावी लागणार आहे. लोकशाही, अविष्कार स्वातंत्र्य, मतस्वातंत्र्य याचा कितीही उच्च रवाने घोष केला, तरी निवडणुकीत प्रत्यक्ष निवडून येण्याची क्षमता हाच सर्वोच्च निकष लावला जातो आणि या निकषात जास्तीत जास्त महिलांना बसवून त्यांना उमेदवारी देणे, त्यांचे राजकीय – सामाजिक प्रबोधन घडवून आणून समाजात अभिसरण घडविणे, हे सर्वच राजकीय पक्षांसाठी फार मोठे आव्हान आहे. राजकीय पक्ष हे आव्हान कसे पेलतात?? हे आव्हान पेलताना महिला उमेदवारांची निवड कशी करतात?? आणि त्या महिला देखील राजकीय पक्षांना कसा प्रतिसाद देतात??, यावर महिला आरक्षणाचे पहिले यशापयश अवलंबून आहे.
काँग्रेस सह बाकीच्या सर्व विरोधकांनी 33 % महिला आरक्षण ताबडतोब लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी नवी जनगणना अथवा मतदारसंघांची फेररचना याची गरज नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.
या पार्श्वभूमीवर या 5 राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि बाकीचे विरोधक आपापल्या पक्षाच्या कोट्यातून 33 % महिलांना उमेदवारी देतात का??, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. 33 % महिलांना उमेदवारी या निकषावर जर हे सर्व विरोधक खरे उतरले, तर महिला आरक्षण ताबडतोब लागू करण्याच्या त्यांच्या मागणीला ताबडतोब नैतिक अधिष्ठान प्राप्त होईल आणि केंद्र सरकारवर त्यांचा जबरदस्त राजकीय दबाव येईल.
पण काँग्रेस आणि बाकीचे विरोधी पक्ष 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत आपापल्या कोट्यातून 33 % महिलांना उमेदवारी देऊ शकले नाहीत, तर त्यांच्या या राजकीय दुर्बलतेचा भाजप आपल्या प्रचारात भरपूर वापर करून घेईल आणि स्वतःच्या उमेदवारी कोट्यात अगदी 33 % पर्यंत नव्हे, पण महिलांची उमेदवारी विशिष्ट टक्क्यांपर्यंत वाढवून ठेवेल. यातून भाजपला काँग्रेस आणि बाकीच्या विरोधकांवर कुरघोडी करण्याची संधी मिळेल.
पण या झाल्या जर तरच्या चर्चा!!
मूळात 33 % महिला आरक्षण राजकीय व्यवहारतेच्या पातळीवर अंमलात आणण्यासाठी राजकीय – सामाजिक मानसिकतेत आमूलाग्र बदल हे फार मोठे आव्हान राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि संपूर्ण समाज यांच्यासमोर आहे. त्यामुळे 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने यातली काही पावले जरी पुढे पडली, तरी मूळ ध्येय गाठण्याच्या दृष्टीने आगेकूच झाली असे म्हणता येऊ शकेल!!, ही यातली अधोरेखित वस्तुस्थिती आहे.
Will all political parties implement 33 % women reservation in their own candidate list I 5 assembly elections
महत्वाच्या बातम्या
- द फोकस एक्सप्लेनर : इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या वादाचे मूळ काय? कसे मजबूत झाले ज्यू? वाचा सविस्तर
- नैनितालमध्ये भीषण अपघात, ३२ प्रवाशांनी भरलेली बस दरीत कोसळी , १४ जण बेपत्ता
- अडातच नाही, तर पोहऱ्यात कुठून??; कराडातच नाही, तर बारामतीत कुठून??
- ५०० वर्षांनंतर रामजन्मभूमी परत घेतली, तर ‘सिंध’ का नाही? मुख्यमंत्री योगी यांचे मोठे विधान!