नाशिक : तामिळनाडूमध्ये द्रविड मुनेत्र कळघम पक्षाच्या एम. के. स्टालिन सरकारने प्रथमच चार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची सरकारी प्रवक्ते म्हणून नियुक्ती केली, पण या नियुक्त्यांमधूनच स्टालिन यांनी आपल्या राजकीय सहकाऱ्यांवर विश्वास उरला नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली.
2021 मध्ये निवडणुका जिंकून पदभार स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी प्रथमच सरकारच्या प्रवक्ते पदावर कुठल्याही मंत्र्याची नियुक्ती न करता चार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या विभागांच्या सरकारी योजनांचा प्रसार आणि प्रचार करण्याची जबाबदारी सोपवली. संबंधित खात्यांच्या पत्रकार परिषदांना संबोधित करण्याची मुभा किंबहुना जबाबदारी दिली. हे सगळे प्रशासकीय अधिकारी वेगवेगळ्या आयएएस केडरचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. जे. राधाकृष्णन, धीरज कुमार, गगनदीप सिंग बेदी आणि पी. आमुदा ही त्या चार अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. तामिळनाडू सरकारचे अधिकृत प्रवक्ते म्हणून हे सगळे अधिकारी वेगवेगळ्या सरकारी योजनांची जनतेला माहिती देतील.
तामिळनाडू सरकारने सरकारच्या प्रवक्तेपदी प्रथमच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून आपल्याच राजकीय नेत्यांना म्हणजे मंत्र्यांना धक्का दिला. एम. के. स्टालिन यांच्या सरकार पैकी कुणीही मंत्री प्रवक्ते पदाला लायक नसल्याचेच उदाहरण त्यांनी समोर ठेवले. जयललिता सत्तेवर असताना त्या स्वतःच सरकारच्या प्रवक्त्या म्हणून वावरायच्या. सरकारी योजनांवर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण असायचे. त्यांच्या सरकारी योजनांच्या प्रचार प्रसाराची जबाबदारी त्या स्वतःच घ्यायच्या. त्यात क्वचितच मंत्र्यांना अधिकार देत असत आणि अधिकार दिले तरी त्यांचा मंत्र्यांवर पूर्ण वचक असायचा. स्वतः जयललिता पत्रकार परिषदा घेऊन सरकारी योजनांची माहिती द्यायच्या.
इडापड्डी पलानीस्वामी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सरकारी योजनांच्या प्रसार प्रचाराची जबाबदारी दोन मंत्र्यांवर सोपविली होती. हे दोन मंत्री सरकारचे प्रवक्ते म्हणून पत्रकार परिषदांना संबोधित करायचे.
एम. के. स्टालिन यांनी मात्र आपणच नेमलेल्या कुठल्या मंत्र्यावर विश्वास न दाखवता सरकारी अधिकाऱ्यांना सरकारी प्रवक्ते पदी नेमले. तामिळनाडू मध्ये 2026 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहोत या पार्श्वभूमीवर आपले सरकार लोकांच्या उपयोगी असणाऱ्या योजना राबवते आहे हे दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नांना आपले सहकारी मंत्री साथ देतीलच याची कुठली गॅरेंटी नसल्यामुळे स्टालिन यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रवक्ते नेमले.
स्टालिन यांचे मंत्री आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचे बहुतेक नेत्यांनी सनातन धर्माला शिव्या घालण्यात वेळ घालविला. स्वतःच्या सरकारच्या योजनांचा प्रचार करण्या ऐवजी मोदी सरकारला विरोध करण्यात धन्यता मानली. त्यामुळे स्टलिन यांच्यावर आयएएस केडरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सरकारी प्रवक्ते म्हणून नेमायची वेळ आली. तामिळनाडूमध्ये चार वर्षे सरकार चालवून देखील स्टालिन यांना आपल्या कुठल्याच राजकीय सहकार्याला सरकारी प्रवक्ता म्हणून तयार करता आले नाही किंवा तशी टीमही बांधता आली नाही, याचीच ही कबुली ठरली.
Why DMK government’s move to appoint four IAS officers as official spokespersons will not go well with TN’s political class
महत्वाच्या बातम्या
- Bangladesh : बांगलादेशात हिंदू व्यापाऱ्याची दगडाने ठेचून हत्या; कपडे काढून अंगावर नाचले, 5 हल्लेखोरांना अटक
- उल्फाच्या छावणीवर शंभर ड्रोनद्वारे अचूक हल्ला; म्यानमारमध्ये भारतीय लष्कराचा सर्जिकल स्ट्राइक
- Arunachal Pradesh : रेप-छेडछाडीच्या आरोपीची जमावाकडून पोलिस ठाण्याबाहेर हत्या; 20हून अधिक अल्पवयीन मुलींचे शोषण
- Pakistan : पाकिस्तानने म्हटले- भारताने 6 लढाऊ विमाने गमावल्याचे सत्य स्वीकारावे; डोभाल यांच्या वक्तव्यावर प्रत्युत्तर