• Download App
    लसीकरणाच्या वादात रॉबर्ट वड्रा उतरले; “खासगी हॉस्पिटल्सना कशासाठी २५ टक्के लसी देताय?”, म्हणाले...!! why are you allowing 25% private hospitals to charge certain amount? People have no knowledge about vaccine and its complications: Robert Vadraलसीकरणाच्या वादात रॉबर्ट वड्रा उतरले; “खासगी हॉस्पिटल्सना कशासाठी २५ टक्के लसी देताय?”, म्हणाले...!! | The Focus India

    लसीकरणाच्या वादात रॉबर्ट वड्रा उतरले; “खासगी हॉस्पिटल्सना कशासाठी २५ टक्के लसी देताय?”, म्हणाले…!!

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली – कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या मुद्द्यावर आतापर्यंत काँग्रेसचे वायनाडचे खासदार राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे काही नेते वेगवेगळी विधाने करीत होते. पण आता गांधी खानदानाचे जावई, प्रियांका गांधींचे पती रॉबर्ट वड्रा यांनी लसीकरणाच्या वादात उडी घेतली आहे. why are you allowing 25% private hospitals to charge certain amount? People have no knowledge about vaccine and its complications: Robert Vadra

    त्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लस २५ टक्के तरी खासगी हॉस्पिटलला का देता आहात, असा सवाल केंद्रातील मोदी सरकारला केला आहे. रॉबर्ट वड्रांनी याबाबत एक ट्विट केले आहे. यात ते म्हणतात, की केंद्र सरकार जर मोफत लसीकरणाची घोषणा करते आहे, तर ते २५ टक्के लसी खासगी हॉस्पिटलला का उपलब्ध करून देत आहेत…?? मोफत लसीकरण कोठे होणार आहे, याची लोकांना माहिती नाही. आणि आता २५ टक्के लसीसाठी पैसे मोजायला लागणार आहेत. यातून लोकांचा गोंधळ वाढेल, असे रॉबर्ट वड्रा यांचे म्हणणे आहे.



    -लसीकरणास २१ जून रोजी सुरूवात

     मूळात केंद्राने जाहीर केलेले मोफत लसीकरण २१ जूनपासून सुरू होणार आहे. त्याचा आराखडा तयार आहे. त्याची घोषणा योग्य वेळी केली जाईल, असे कालच पंतप्रधानांनी जाहीर केले आहे. पण रॉबर्ट वड्रांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून ट्विट केलेले दिसतेय.

    why are you allowing 25% private hospitals to charge certain amount? People have no knowledge about vaccine and its complications: Robert Vadra

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    अयोध्येच्या राम जन्मभूमी मंदिरात श्रीराम दरबाराची प्राण प्रतिष्ठापना!!

    दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत लिबरल पक्षाचा विजय; ली जे-म्युंग होणार नवे राष्ट्रपती

    CJI म्हणाले- कॉलेजियम प्रणालीवर टीका करू शकता; मात्र न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड नाही