• Download App
    राज्यघटनेत मुख्य योगदान नेहरूंचे, आंबेडकरांचे नव्हे; काँग्रेस + लिबरल विचारवंतांचा नवा फंडा!! Who Contributed More to the Constitution and Its Preamble? Nehru, Not Ambedkar

    राज्यघटनेत मुख्य योगदान नेहरूंचे, आंबेडकरांचे नव्हे; काँग्रेस + लिबरल विचारवंतांचा नवा फंडा!!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : भारताचा 75 वा प्रजासत्ताक दिन कालच साजरा झाला. या निमित्ताने काँग्रेस नेते आणि काही निवडक लिबरल विचारवंतांनी एक नवा फंडा समोर आणला आहे. भारतीय राज्यघटना निर्मितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नव्हे, तर पंडित नेहरूंचे योगदान अधिक मोठे होते, हा तो नवा फंडा आहे. काँग्रेसचे वैचारिक मेंटॉर राजीव गांधी आणि राहुल गांधींचे सल्लागार सॅम पित्रोदा यांनी तशा असल्याचे ट्विट केले होते, पण नंतर ते त्यांनी डिलीट केले. Who Contributed More to the Constitution and Its Preamble? Nehru, Not Ambedkar

    राज्यघटनेमध्ये समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष तत्त्वज्ञान पंडित नेहरूंमुळे मुख्य घटक ठरले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे नव्हे, असे ट्विट सॅम पित्रोदा यांनी केले, पण वादाच्या भीतीने ते नंतर त्यांनी डिलीट केले.

    पण केवळ साहेब पित्रोदा यांनीच असे ट्विट केले असे नव्हे, तर दुसरे लिबरल विचारवंत सुधींद्र कुलकर्णी यांनी “द क्विंट” वेब पोर्टलवर सविस्तर लेख लिहून राज्यघटना निर्मितीमध्ये पंडित नेहरू, सरदार पटेल मौलाना आझाद यांचे पहिल्या दर्जाचे योगदान असल्याचे नमूद केले, नेहरूंनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान असल्याचे त्यांनी या लेखात म्हटले आहे.

    भारतीय संघराज्याची व्यवस्था निर्मिती होत असताना हे संघराज्य आपल्या संकल्पनेतील धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी तत्त्वांवर निर्मित व्हावे, हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा आग्रह होता. त्यामुळे राज्यघटनेचे मूळ तत्वज्ञान त्यांनी ठरविले आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या घटनेचा लिखित स्वरूपातला ढांचा तयार करण्यात योगदान दिले. राज्यघटनेची मूलभूत तात्विक चौकट पंडित नेहरूंनी आखून दिली, तर त्यातल्या कायदेशीर आणि घटनात्मक तरतुदींचे बारकावे डॉ. आंबेडकरांनी त्या चौकटीअंतर्गत विचार विनिमय करून लिहिले.

    डॉ. सुधींद्र कुलकर्णी यांनी आपल्या प्रतिपादनाच्या पुष्ट्यर्थ दोन इतिहासकारांचा हवाला दिला आहे. सुभाष सी. कश्यप आणि ग्रॅव्हेनाईल ऑस्टिन अशी त्यांची नावे आहेत. या दोन्ही इतिहासकारांनी राज्यघटनेच्या निर्मितीचा आढावा घेताना पंडित नेहरूंचे योगदान अधिक असल्याचा दावा केला आहे. “द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन : कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन”, असे ग्रॅव्हीनाईल ऑस्टिन यांनी लिहिलेल्या ग्रंथाचे नाव आहे, तर सुभाष सी. कश्यप यांनी “द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन : कॉनफ्लिक्स्ट अँड काँट्राव्हर्सरी” हा ग्रंथ लिहिला आहे. या ग्रंथांच्या आधारे सुधींद्र कुलकर्णींनी वर उल्लेख केलेला निष्कर्ष काढला आहे.

    पंडित नेहरू हे राज्यघटनेतल्या तीन महत्त्वाच्या समित्यांचे अध्यक्ष होते. संघराज्य व्यवस्था समिती, केंद्रीय अधिकार समिती आणि राज्यांची अधिकार समिती या समित्यांचे ते प्रमुख होते. त्यामुळे त्या सर्व कार्यकक्षा, आणि कायद्याच्या कक्षा ठरविताना पंडित नेहरूंचाच शब्द अंतिम मानला गेला. पंडित नेहरू आणि काँग्रेसचे घटना समितीचे काँग्रेसचे सदस्य ज्या दुरुस्त्या सुचवतील, जो मसुदा तयार करतील, तो आधी काँग्रेसच्या घटना समिती पुढे ठेवला जायचा. तो तिथे मंजूर व्हायचा आणि त्यानंतर तो मूळ घटना समितीमध्ये म्हणजेच “कॉन्स्टिट्यूअंट असेंब्ली”मध्ये मंजुरीसाठी यायचा.

    घटना समितीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे दोन बडे नेते कधीच काँग्रेसशी संलग्न नव्हते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अखंड भारतातल्या पंजाब मधून घटना समितीवर निवडून गेले होते. पण फाळणीनंतर त्यांचे सदस्यत्व गेले. त्यामुळे काँग्रेसने त्यांना मुंबई प्रांतातून घटना समितीवर निवडून आणले आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना हिंदू महासभेचे प्रतिनिधी म्हणून घटना समितीवर घेतले. हे दोन्हीही नेते घटना समितीमध्ये आपली मते परखडपणे मांडत असत. नेहरूंच्या “लोकशाही चौकटी अंतर्गत” त्यांची मते ऐकून घेतली जात आणि काँग्रेसच्या घटना समिती ठरवलेला अंतिम मसुदा घटना समितीकडून म्हणजेच ” कॉन्स्टिट्यूटअंट असेंब्ली” कडून मंजूर करून घेतला जात असे.

    हा इतिहास सुभाष सी. कश्यप आणि ग्रॅव्हेनाईल ऑस्टिन यांनी लिहिला आहे. त्याच आधारे सुधींद्र कुलकर्णी यांनी भारतीय राज्यघटना निर्मितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपेक्षा पंडित नेहरूंचा अधिक मोलाचा वाटा असल्याचा दावा केला आहे.

    Who Contributed More to the Constitution and Its Preamble? Nehru, Not Ambedkar

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य