विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने आज 4 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठीचे 10 % आरक्षण (Economically Weaker Sections Reservation) वैध ठरवले आहे. या निर्णयामुळे केंद्रातील मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. Who benefits from EWS Economic Backward Reservation?
आरक्षणाचा लाभ कोणाला? निकष काय?
- केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करत आर्थिक मागास आरक्षण लागू केले होते. पण या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारने लागू केलेले आरक्षण मान्य केले आहे.
- त्यामुळे आर्थिक मागास आरक्षणातून खुल्या वर्गासाठी सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणासाठी 10 % आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- केंद्र सरकारने या आर्थिक मागास घटकांसाठीच्या आरक्षणासाठी विशिष्ट निकष निश्चित केले आहेत. या आरक्षणाचा लाभ खुल्या वर्गातील उमेदवारांना होणार आहे.
- एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी, बीसी या सर्व वर्गांना वेगवेगळ्या प्रकारचे आरक्षण दिले आहेच.
- खुल्या वर्गातील ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल अशा व्यक्तींना आर्थिक मागास 10 % आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
- या आरक्षणासाठी संबंधित कुटुंबाकडे 5 एकरपेक्षा कमी जमीन असावी. त्याशिवाय, 900 चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराचे घर असावे. या निकषांवरच हे आरक्षण घेण्यास उमेदवार पात्र ठरेल.
- केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, EWS प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणासाठी 10 % जागा आरक्षित असणार आहेत.
Who benefits from EWS Economic Backward Reservation?
महत्वाच्या बातम्या
- टीव्ही 9 चे पत्रकार कै. पांडुरंग रायकरचे कुटुंब अजूनही सुप्रिया सुळे यांनी जाहीर केलेल्या मदतीच्या प्रतीक्षेत
- मुंबईतील इंटरनॅशनल हलाल शो इंडिया रद्द करा; हलाल सक्तीविरोधी कृती समितीचे आंदोलन
- नोकरीची संधी : भारतीय पोस्ट खात्यात 98083 पदांची मेगाभरती; फक्त 10 उत्तीर्णतेची अट
- 3 पुस्तके लिहून जिहादी दहशतवादाची चिरफाड करणारे इंटेलिजन्स ब्युरो अधिकारी आर. एन. कुलकर्णींची म्हैसुरूमध्ये हत्या