वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : गव्हाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची सरकारची योजना आहे. यासाठी सरकार गव्हाच्या आयातीवरील 40 टक्के शुल्क हटवू शकते. यासोबतच व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावरही मर्यादा घालता येऊ शकते. गव्हाचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक असलेल्या भारतात किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. मे महिन्यात कडक उन्हामुळे पिकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.Wheat to become cheaper Govt likely to reduce import duty, ban on export was imposed in May
असे असूनही देशांतर्गत किमती उंचावल्या आहेत. सरकारने आयात शुल्क हटवले आणि आंतरराष्ट्रीय किमती खाली आल्यास सणासुदीच्या काळात आयात सुरू होऊ शकते, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. त्यावेळी देशांतर्गत बाजारात भाव चढे होतात. केंद्र सरकार गव्हाच्या किमती खाली आणण्यासाठी सर्व संभाव्य पर्यायांचा विचार करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
नवे पीक 9 महिन्यांनंतरच येईल
सरकारकडे या वर्षी बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा मर्यादित पर्याय आहे. कारण खरेदी 57 टक्क्यांनी घसरून 18.80 दशलक्ष टनांवर आली आहे. नवे पीक नऊ महिन्यांनंतरच मिळेल. तोपर्यंत साठा जपून वापरावा लागेल. कमी पावसामुळे भात लागवडीवर परिणाम झाला आहे.
5 ऑगस्टपर्यंत 274.30 लाख हेक्‍टरवर भाताचे क्षेत्र होते, जे एका वर्षापूर्वी 314.14 लाख हेक्‍टर होते. कमी भात क्षेत्रामुळे खरिपातील भाताचे उत्पादन आणि किमतीबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. गव्हाचा तुटवडा भासल्यास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत वाढ करण्याचा विचार सरकारला करावा लागेल, अशी शक्यता आहे. ही योजना सप्टेंबरमध्ये संपणार आहे.
एका वर्षात गव्हाच्या भावात 22 टक्क्यांनी वाढ
एका वर्षात गव्हाच्या भावात 22 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 8 ऑगस्ट 2021 रोजी ते 25 रुपये प्रति किलो होते, जे सोमवारी 30.61 रुपये किलोवर पोहोचले. महिनाभरापूर्वी तो २९.७६ रुपये किलो होता. पिठाचा भाव वर्षापूर्वी २९.४७ रुपये होता, तो आता ३५.१३ रुपये झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात जुलै महिन्यात गव्हाच्या किमतीत 14.5 टक्क्यांनी घट झाली होती. गेल्या वर्षी भारताने 72 लाख टन गव्हाची निर्यात केली होती. यंदा 60 लाख टन निर्यात होण्याचा अंदाज आहे. तर नवीन पीक 9 महिन्यांनंतरच मिळेल. त्यामुळे तोपर्यंत साठा अत्यंत जपून वापरावा लागेल.
Wheat to become cheaper Govt likely to reduce import duty, ban on export was imposed in May
महत्वाच्या बातम्या
- वीज दुरुस्ती विधेयक 2022 लोकसभेत सादर : केजरीवाल म्हणाले- हे धोकादायक, संसदीय समितीकडे पाठवले
- लवासा बेकायदा बांधकाम : पवारांवरील आरोपांची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाची नोटीस!!; 6 आठवड्यांत उत्तर द्या!!
- Commonwealth Games 2022 : राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताने जिंकली 61 पदके, वाचा पदक विजेत्यांची संपूर्ण यादी
- माजी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घरावर एफबीआयचा छापा, म्हणाले- देशासाठी हा काळा दिवस