वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Wheat MSP केंद्र सरकारने गव्हाची किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रति क्विंटल 150 रुपयांनी वाढवून 2,425 रुपये क्विंटल केली आहे. बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि करडई या पाच इतर रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. आज म्हणजेच 16 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.Wheat MSP
रब्बी पिकाची पेरणी मान्सून आणि ईशान्य मान्सूनच्या वेळी केली जाते. ही पिके साधारणपणे एप्रिलमध्ये उन्हाळी हंगामात घेतली जातात. या पिकांना पावसाचा फारसा फटका बसत नाही. मुख्य रब्बी पिके गहू, हरभरा, वाटाणा, मोहरी आणि बार्ली आहेत.
BJP Maharashtra : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने ठरवली 110 उमेदवारांची नावे!
हरभऱ्याचा एमएसपी 5,650 रुपये प्रति क्विंटल
गहू
नवीन एमएसपी ₹२,४२५
जुना एमएसपी ₹२,२७५
फरक₹१५०
बार्ली
नवीन एमएसपी ₹१,९८०
जुना एमएसपी ₹१,८५०
फरक ₹१३०
हरभरा
नवीन एमएसपी ₹५,६५०
जुना एमएसपी ₹५,४४०
फरक ₹२१०
मसूर
नवीन एमएसपी ₹६,७००
जुना एमएसपी ₹६,४२५
फरक ₹२७५
मोहरी-तेलबिया
नवीन एमएसपी ₹५,९५०
जुना एमएसपी ₹५,६५०
फरक ₹३००
कुसुम
नवीन एमएसपी ₹५,९४०
जुना एमएसपी ₹५,८००
फरक ₹१४०
MSP किंवा किमान आधारभूत किंमत काय आहे?
किमान आधारभूत किंमत म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी मिळणारा हमी भाव. त्या पिकाचे भाव बाजारात कमी असले तरी बाजारातील पिकांच्या किमतीतील चढ-उतारांचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ नये, असा यामागचा तर्क आहे. त्यांना किमान किंमत मिळत राहिली पाहिजे.
सरकार CACP अर्थात कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक पीक हंगामापूर्वी MSP ठरवते. जर कोणत्याही पिकाचे बंपर उत्पादन होत असेल आणि त्याचे बाजारभाव कमी असतील, तर MSP त्यांच्यासाठी निश्चित खात्रीशीर किंमत म्हणून काम करते. एक प्रकारे, जेव्हा किमती कमी होतात तेव्हा शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ते विमा पॉलिसीसारखे कार्य करते.
Wheat MSP hiked by Rs 150, increase in base price of 6 rabi crops
महत्वाच्या बातम्या
- Narendra Modi : मोदी बनले भाजपचे पहिले सक्रिय सदस्य; पंतप्रधानांनी सदस्यत्व मोहिमेला केली सुरुवात
- NCP SP : पवारांच्या राष्ट्रवादीत आलेत नेते 10, 7 वाटेवर; पण “चाणक्य खेळी”च्या बातम्या शेकड्यांवर!!
- CJI Chandrachud : संविधान बदलाच्या नॅरेटिव्हला सरन्यायाधीशांची थप्पड; ब्रिटिशकालीन न्याय देवतेचे भारतीयीकरण!!
- Supreme Court : फ्रीबीजवरून सुप्रीम कोर्टाची केंद्रासह निवडणूक आयोगाला नोटीस; याचिकाकर्त्यांची बंदीची मागणी