ओबीसी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत सादर केले जाऊ शकते. हे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले आहेत. विधेयकाच्या बाजूने 385 मते पडली होती. तसेच विधेयकाला कोणीही विरोध केला नाही. आज ओबीसी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतही पारित होईल असे मानले जाते. या विधेयकात राजस्थानच्या तीन जातींचाही समावेश होऊ शकतो. राजस्थानातील हबशी, खत्री, नटरायत, छिपा या जातींनाही ओबीसी यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकते. What will change in Rajasthan after the OBC Reservation Amendment Bill is passed these three casts can benefit
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत सादर केले जाऊ शकते. हे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले आहेत. विधेयकाच्या बाजूने 385 मते पडली होती. तसेच विधेयकाला कोणीही विरोध केला नाही. आज ओबीसी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतही पारित होईल असे मानले जाते. या विधेयकात राजस्थानच्या तीन जातींचाही समावेश होऊ शकतो. राजस्थानातील हबशी, खत्री, नटरायत, छिपा या जातींनाही ओबीसी यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकते.
राजस्थान ओबीसी आयोगाने यादीत तीन जाती जोडण्याची शिफारस केली आहे. या यादीमध्ये सध्या 91 जाती आहेत. सन 1994 मध्ये या यादीमध्ये (ओबीसी सूची) फक्त 52 जाती होत्या. मेवाडव्यतिरिक्त, सिरोही, जालोर आणि पाली जिल्ह्यात नटरायती जाती आढळतात. त्याचबरोबर खत्री आणि छिपा जाती बाडमेरमध्ये आहेत.
ओबीसी यादीत 10 वर्षांत 9 जातींचा समावेश
राजस्थान सरकारने विधानसभेत ओबीसी आरक्षण वाढवण्याची बाजू मांडली होती. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या 52 टक्क्यांहून अधिक असल्याचे सरकारने मान्य केले होते. ओबीसी आरक्षणाच्या आधारावर गुजरांसह 5 जातींना वेगळे मागासवर्गीय आरक्षण देण्यात आले.
83व्या क्रमांकावरील यादीत-कागजी, 84-बिसायती, 85- कंबोज, 86-इलाहा, इलाही (दाई-माई), 87- गुरू, गर्ग आणि ब्राह्मण, 88-पुजारी सेवक, 89- शोरगर, 90- शेतकरी, राजपूत (खारवाड, चंदना उंथड, परमार, कडेचा, तलदरा, दिया, गुल दशना) त्यांचे आरक्षण केवळ राजसमंदसाठी वैध असेल. त्याच वेळी भोपा (नायक) जातीचा समावेश 91 क्रमांकावर होता.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, विधेयकाद्वारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अधिकार मिळतात, जेणेकरून ते त्यांच्या स्तरावर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची (एसईबीसी) यादी बनवू शकतील. या दिशेने, देशाची संघीय रचना राखण्यासाठी कलम 342A मध्ये सुधारणा करावी लागेल. यासह संविधानाच्या अनुच्छेद 338B आणि 366 मध्ये घटनात्मक बदल करण्याची आवश्यकता असेल. 2018 च्या 102 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यामध्ये कलम 338B समाविष्ट करण्यात आले आहे.
What will change in Rajasthan after the OBC Reservation Amendment Bill is passed these three casts can benefit
महत्त्वाच्या बातम्या
- ममता बॅनर्जींनी पश्चिम बंगामधील महापुराचेही खापर फोडले मोदी सरकारवर
- काश्मीरियत माझ्या नसानसांत भिनलेली, राहुल गांधी यांचे काश्मीर भेटीत वक्तव्य
- गंगा, यमुनेने धोक्याची पातळी ओलांडली, उत्तर प्रदेशात लाखो लोकांच्या मनात धडकी
- सोशल मीडियाद्वारे न्यायालयाबाहेर समांतर न्यायालय चालवू नका, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले