केंद्र सरकारने संप करणाऱ्या ट्रक चालकांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी मंगळवारी नवी दिल्लीत ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेससोबत बैठक घेतली. त्यानंतर हा नवा कायदा अद्याप लागू झाला नसल्याचे सांगण्यात आले. भारतीय न्यायिक संहिता 106/2 लागू करण्यापूर्वी AIMTC प्रतिनिधींशी चर्चा केली जाईल, त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. What is the hit and run controversy
हिट अँड रन कायद्यातील नवीन बदलांविरोधात अनेक राज्यांमध्ये ट्रकचालक संपावर आहेत. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल, फळे-भाजीपाला व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची आवक ठप्प झाली. त्यामुळे या सर्वांचे भाव वाढले आहेत. ट्रक चालकांच्या संपाला काँग्रेस आणि भारतीय किसान युनियनने पाठिंबा दिला होता.
या पार्श्वभूमीवर जाणून घ्या, काय आहे हा नवा कायदा? कोणते नवे बदल झाले? ट्रक चालक या कायद्याला एवढे का घाबरले?….
‘हिट अँड रन’ कायद्याची सध्या अंमलबजावणी होणार नाही, संप मागे घेण्याचे आवाहन!
हिट अँड रन कायद्यात कोणते बदल झाले?
संसदेने संमत केलेल्या आणि कायदा केलेल्या भारतीय न्यायिक संहितेत, हिट अँड रनच्या प्रकरणांमध्ये ‘निष्काळजीपणाने मृत्यू’ या विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यानुसार, बेदरकारपणे गाडी चालवल्यामुळे मृत्यू झाला आणि चालकाने पोलिसांना किंवा दंडाधिकार्‍यांना न सांगता पळून गेल्यास 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि 7 लाख रुपये दंड होऊ शकतो.
आतापर्यंतचा कायदा काय?
चालकाची ओळख पटल्यानंतर त्याच्यावर IPC कलम 279 (निष्काळजीपणे वाहन चालवणे), 304A (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू होणे) आणि 338 (जीव धोक्यात घालणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येतात. यामध्ये दोन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. अपघातानंतर वाहनचालक सर्रास पळून जात होते.
चालकांचा विरोध का?
आतापर्यंत हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये आयपीसीअंतर्गत केवळ 2 वर्षांची शिक्षा होती. नुकत्याच संसदेने मंजूर केलेल्या आणि कायदा बनलेल्या भारतीय न्याय संहिता 2023 नुसार अपघातानंतर जखमींना रुग्णालयात नेण्याऐवजी पळून जाणाऱ्या वाहनचालकांना 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. याला ट्रकचालक विरोध करत आहेत. या कठोर तरतुदी रद्द केल्या पाहिजेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आम्ही गरीब लोकांना 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपये दंड ठोठावला तर आमच्या कुटुंबीयांना त्रास सहन करावा लागेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
संपाचा सर्वसामान्यांवर परिणाम काय?
या संपाचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होताना दिसत आहे. ट्रक संपामुळे दूध, भाजीपाला, फळे यांची आवक होणार नसल्याने त्याचा थेट परिणाम भावावर होणार आहे. त्याच वेळी, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा थांबण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे स्थानिक वाहतूक आणि सामान्य लोकांच्या हालचालींमध्ये समस्या उद्भवू शकतात.
भारतात 95 लाखांहून अधिक ट्रक दरवर्षी 100 अब्ज किलोमीटरहून अधिक अंतर कापतात. देशात 80 लाखांहून अधिक ट्रक चालक आहेत, जे दररोज एका शहरातून दुसऱ्या शहरात आवश्यक वस्तूंची वाहतूक करतात. संपामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ट्रक थांबल्याने जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवू शकतो.
अमेरिका, जपानसारख्या विकसित देशांत काय कायदा आहे?
हिट अँड रन प्रकरणे अमेरिका आणि जपानसारख्या विकसित देशांमध्येही घडतात. अमेरिकन लॉ फर्म जस्टीयाच्या लेखानुसार, रस्ता अपघातानंतर कोणत्याही परिस्थितीत अपघातस्थळ सोडून जाणे हा अमेरिकेत गुन्हा आहे. इथे वेगवेगळ्या राज्यांचे कायदे वेगळे आहेत. पोलिसांना सूचित न करता अपघाताचे ठिकाण सोडल्यास परवाना रद्द करणे, तुरुंगवास आणि 20,000 डॉलरपर्यंत दंडही होऊ शकतो.
जपानमधील रोड ट्रॅफिक कायद्यानुसार, जर एखाद्या कार चालकाने रस्त्यावर एखाद्या व्यक्तीला धडक दिली आणि ती व्यक्ती गंभीर जखमी झाली किंवा त्याचा मृत्यू झाला, तर आरोपीला जास्तीत जास्त 7 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. किंवा 1 मिलियन येनपर्यंत दंड होऊ शकतो. तथापि, जर दुसर्‍या व्यक्तीला गंभीर दुखापत झाली नसेल, तर एखाद्याला शिक्षेतून सूट मिळू शकते. अमेरिका, जर्मनी आणि फ्रान्सच्या तुलनेत जपानमध्ये रस्ते अपघात खूप कमी आहेत. येथे 2020 मध्ये केवळ 3416 लोकांना रस्ते अपघातात जीव गमवावा लागला.
अमेरिका, जपान, नॉर्वे, स्वीडन या विकसित देशांच्या तुलनेत भारत खूप मागे आहे. येथे हिट अँड रनमुळे मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारतात हिट अँड रन प्रकरणांची संख्या जास्त होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे निष्काळजीपणा आणि बेजबाबदार वर्तन. बहुतेक लोक रस्त्याचे नियम पाळत नाहीत. जसे सीट बेल्ट लावणे, ओव्हरस्पीडिंग आणि मद्यपान करून गाडी चालवणे.
केंद्राने कायदा करून चूक केली काय?
आता केंद्र सरकार ट्रक चालक आणि ट्रान्सपोर्टर्सच्या संघटनेशी चर्चा करून नंतरच कायदा लागू करणार असल्याचे सांगत आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, गुन्हा घडल्यास शिक्षेची तरतूद कठोर आहे म्हणून त्याला विरोध करणे कितपत योग्य आहे? सर्वसामान्यांना रस्त्यावरून प्रवास सुसह्य व्हावा. बेदरकारपणे वाहने चालवून अपघात घडण्याचे प्रकार कमी व्हावेत म्हणून सरकारने कठोर कायदा आणला आहे. या कायद्यालाच सरसकट विरोध करणे चुकीचेच आहे. तथापि, केंद्र सरकार ट्रक चालकांच्या संपानंतर काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. ट्रकचालक आणि ट्रान्सपोर्टर संघटनेने आपल्या चालकांनाच कायद्याबाबत जागरूक करणे आणि योग्य ते प्रशिक्षण देणे अधिक गरजेचे आहे. संप हे त्यावर उत्तर तर नक्कीच नाही.
What is the hit and run controversy
महत्वाच्या बातम्या
- तीन कोटी मराठे मुंबईत धडकणार; बीडमधील कार्यक्रमात मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे यांची घोषणा
- ‘विधि विधान इंटर्नशिप’मुळे विद्यार्थ्यांना कायदेविषयक मोलाचे ज्ञान मिळेल – फडणवीस
- राम मंदिराच्या गर्भगृहासाठी निवडली गेली अरुण योगीराज यांनी साकारलेली सुंदर मूर्ती
- अयोध्येत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार भव्य राम मंदिराची उभारणी, पण बाबरीची आठवण काढून ओवैसींची तरुणांना चिथावणी!!
