• Download App
    बंगालमधील हिंसाचाराचे ट्विटरवर पडसाद West Bengal TMC violence ArrestMamata BengalBurning trend on twitter

    West Bengal TMC violence : बंगालमधील हिंसाचाराचे ट्विटरवर पडसाद, #ArrestMamata, #BengalBurning ट्रेंड टॉप १० मध्ये

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली – पश्चिम बंगालमधील निवडणूक निकालांनंतर तृणमूळ काँग्रेसच्या गुंडांनी माजविलेल्या हिंसाचाराचे पडसाद सोशल मीडियावर जोरदार उमटले असून #ArrestMamata, आणि #BengalBurning हे हॅशटॅग ट्विटरवर टॉप १० मध्ये ट्रेंड होताना दिसत आहेत. West Bengal TMC violence ArrestMamata BengalBurning trend on twitter

    बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी जिंकल्यानंतर त्यांच्या तृणमूळ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आणि गुंडांनी बंगालमध्ये मुस्लीम बहुल ७ जिल्ह्यांमध्ये लूटालूट, हल्ले, जाळपोळ सुरू केले. भाजपची कार्यालये, उमेदवार, कार्यकर्ते यांना ठरवून आणि वेचून टार्गेट केले. बीरभूम, गोपालपूर, दक्षिण २४ परगणा, मिदनापूर, कोलकाता येथे हिंसाचार भडकल्याच्या बातम्या आल्या आहेत.

    त्यामुळे भाजप समर्थकांनी तसेच सामान्य नागरिकांनी देखील सोशल मीडियावरून संताप व्यक्त केला असून त्यातूनच #ArrestMamata, आणि #BengalBurning हे हॅशटॅग ट्विटरवर टॉप १० मध्ये ट्रेंड होताना दिसत आहेत. फक्त बंगालमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण देशभर हे दोन्ही हॅशटॅग टॉप १० मध्येच ट्रेंड होत होते.



     

    बंगालच्या हिंसाचाराची जबाबदारी ममता बॅनर्जींची आहे. त्या हिंसाचार रोखत तर नाहीतच, उलट चिथावणी देतात म्हणून त्यांना अटक करावी, हेच सोशल मीडिया यूजर्सनी #ArrestMamata या हॅशटॅगमधून सूचविले आहे. बंगालमधील वेगवेगळ्या शहरांमधील आणि जिल्ह्यांमधील हिंसक घटनांचे विडिओ अनेक सोशल मीडिया यूजर्स ट्विटरवरून व्हायरल करीत आहेत. त्यावर अनेकांनी संतप्त प्रतिक्रिया देखील व्यक्त केल्या आहेत.

    तर तृणमूळ काँग्रेसचे गुंड एकीकडे हिंसा माजवत फिरत आहेत तर दुसरीकडे तृणमूळ काँग्रेसचे सोशल मीडिया हॅंडलर्स फेक न्यूज पसरविण्यात मग्न आहेत. हिंसाचाराच्या घटनांना ते फेक ठरवताना दिसत आहेत.

    West Bengal TMC violence ArrestMamata BengalBurning trend on twitter

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही