• Download App
    Waqf Board Supports Ban on Non-Hindus in Chardham Yatra; Shadab Shams Backs Move चारधाममध्ये गैर-हिंदूंना बंदीच्या समर्थनार्थ वक्फ बोर्ड; अध्यक्ष म्हणाले– श्रद्धा नसेल तर तीर्थक्षेत्रात जाण्याचा हट्ट का, प्रवेशबंदी योग्यच

    Waqf Board : चारधाममध्ये गैर-हिंदूंना बंदीच्या समर्थनार्थ वक्फ बोर्ड; अध्यक्ष म्हणाले– श्रद्धा नसेल तर तीर्थक्षेत्रात जाण्याचा हट्ट का, प्रवेशबंदी योग्यच

    Waqf Board

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : Waqf Board चारधाम यात्रेत गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाला वक्फ बोर्डाने पाठिंबा दिला आहे. उत्तराखंड वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शादाब शम्स यांनी या मुद्द्यावर आपले मत स्पष्टपणे मांडताना सांगितले की, ज्यांची श्रद्धा सनातन धर्माच्या तीर्थक्षेत्रांशी जोडलेली नाही, त्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालणे पूर्णपणे योग्य आहे.Waqf Board

    चारधाम यात्रेची तयारी वेगाने सुरू झाली आहे, पण याच दरम्यान चार धामांमध्ये गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाने राजकीय वादविवाद सुरू केला आहे. बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समितीच्या प्रस्तावावर जिथे विरोध आणि समर्थन दोन्ही समोर येत आहेत, तिथे आता वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शादाब शम्स यांनी सांगितले की, कोणत्याही धर्मस्थळाचा मूळ उद्देश श्रद्धा आणि भक्ती असतो.Waqf Board

    जिथे एखाद्या व्यक्तीची श्रद्धा नाही, तिथे जाण्याने उद्देश पूर्ण होत नाही आणि समाजाला सकारात्मक संदेशही मिळत नाही.Waqf Board



    ते म्हणाले की, अशा प्रकरणांमध्ये अनावश्यक संघर्षाची परिस्थिती देखील निर्माण होऊ शकते.

    चुकीच्या घटनांमुळे देशातील वातावरण बिघडू शकते

    शम्स यांनी इशारा देत म्हटले की, सध्याच्या काळात देशाविरुद्ध सातत्याने कटकारस्थाने केली जात आहेत. जे लोक षड्यंत्र करतात, त्यांना कधीच आवडणार नाही की चारधाम यात्रेसारखे मोठे आणि शांततापूर्ण आयोजन यशस्वी व्हावे.

    त्यांनी अशी भीती व्यक्त केली की, जर यात्रेदरम्यान कोणतीही अप्रिय घटना घडली, तर त्याचे खापर गैर-हिंदूंच्या माथी मारले जाऊ शकते, ज्यामुळे सामाजिक सलोख्याला हानी पोहोचेल.

    सलोखा वाचवण्यासाठी योग्य निर्णय

    वक्फ बोर्ड अध्यक्षांनी सांगितले की, गैर-हिंदूंना प्रवेशबंदीचा निर्णय कोणत्याही समुदायाच्या विरोधात नाही, तर देशात शांतता आणि सलोखा राखण्यासाठी आवश्यक आहे. असे निर्णय भावनांच्या आहारी जाऊन नव्हे, तर सामाजिक संतुलन लक्षात घेऊन घेतले पाहिजेत.

    बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समितीच्या प्रस्तावानंतर हा मुद्दा आता धार्मिकतेपेक्षा अधिक राजकीय चर्चेचे स्वरूप घेत आहे. येत्या काही दिवसांत सरकार आणि प्रशासनाच्या भूमिकेकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

    काय आहे प्रकरण…

    1. चारधामसह 50 मंदिरांमध्ये गैर-हिंदूंना प्रवेशबंदीची तयारी

    उत्तराखंडमधील चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्रीसह मंदिर समित्यांच्या अखत्यारीतील एकूण 50 मंदिरांमध्ये गैर-हिंदूंना प्रवेशबंदी लवकरच लागू होऊ शकते. याबाबत सरकार आणि मंदिर समित्यांमध्ये सहमती झाली आहे.

    2. शीख, जैन आणि बौद्ध धर्मियांना सूट

    प्रस्तावित बंदी शीख, जैन आणि बौद्ध धर्माच्या अनुयायांना लागू होणार नाही. मंदिर समित्यांचे म्हणणे आहे की हे धर्म हिंदू परंपरेच्याच शाखांशी संबंधित मानले जातात.

    3. BKTC च्या बोर्ड बैठकीत प्रस्ताव ठेवला जाईल

    बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिती (BKTC) चे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांच्या मते, बद्रीनाथ आणि केदारनाथसह समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व मंदिरांमध्ये गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठकीत ठेवला जाईल. बैठकीत तीर्थ पुरोहित आणि धर्माधिकारी देखील उपस्थित राहतील.

    4. गंगोत्री धाममध्ये आधीच एकमत झाले आहे

    गंगोत्री मंदिर समितीने बैठकीत एकमताने मंदिर आणि गंगा घाटांवर गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीचे सचिव सुरेश सेमवाल यांनी सांगितले की, शीख अनुयायांना ही बंदी लागू होणार नाही.

    5. यमुनोत्री धाममध्ये बंदी लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू

    यमुनोत्री धाम मंदिर समितीने गैर-हिंदूंना प्रवेशबंदीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. समितीचे सचिव पुरुषोत्तम उनियाल यांच्या मते, लवकरच त्याची अंमलबजावणी प्रक्रिया सुरू केली जाईल, तर हिंदू धर्माच्या शाखांचे अनुयायी या बंदीतून वगळले जातील.

    Waqf Board Supports Ban on Non-Hindus in Chardham Yatra; Shadab Shams Backs Move

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    UPSC : UPSC ची नवीन प्रणाली- IAS-IPS च्या कॅडर वाटपाचे नियम बदलले, 25 कॅडरचे 4 गटांमध्ये विभाजन, भौगोलिक झोन रद्द

    UGC : देशभरात UGCच्या नव्या नियमांचा विरोध; UPत सवर्ण तरुणांनी मुंडन केले; सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीसाठी तयार

    Supreme Court : काम करत नाहीत, हवेत इमले बांधत आहेत; भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सांगितले- कहाण्या सांगू नका