वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : वक्फ कायद्यात केंद्र सरकार दुरुस्ती करणार आहे. त्याअंतर्गत गैरमुस्लिमांना वक्फ बोर्डाच्या न्यायाधिकारातून बाहेर केले जाईल व वक्फचे मनमानी दावे कायद्याच्या कसोटीवर फेटाळले जातील. 2013 मध्ये यूपीए-2 सरकारने वक्फ अधिनियमात दुरुस्ती केली होती. त्यानुसार वक्फशी सहमत नसलेल्या व्यक्तीसही तोडगा काढण्यासाठी वक्फकडेच यावे लागेल.
आधी वक्फ शिया व सुन्नींच्या जमिनीच्या वादापर्यंत मर्यादित होते. नंतर त्याची कक्षा हिंदूंसह व गैरमुस्लिमांपर्यंत वाढवली. म्हणजेच वक्फने एखादी हिंदू संपत्ती स्वत:ची जाहीर केल्यास या दाव्याविरुद्ध हिंदू संस्थेला वक्फच्या लवादासमोर म्हणणे मांडणे गरजेचे होते. मात्र आता वक्फ अधिनियम-1954 मध्ये केंद्र सरकार दुरुस्ती करणार आहे. या विधेयकाला शुक्रवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यात 40 दुरुस्त्या मांडल्या जातील.
वक्फ ऑडिटच्या कक्षेत येणार
व्यवस्थापकांचे कामकाज सुव्यवस्थित करणे वक्फ जमिनींची जिल्हा मुख्यालयांच्या महसूल विभागात नोंदणी करणे आणि त्याचे संगणकीकृत रेकाॅर्ड बनवणे वक्फ व्यवस्थापनात गैरमुस्लिम तंत्रज्ञांचा समावेश करणे केंद्रीय वक्फ परिषदेत आणखी दोन व राज्य परिषदेत प्रत्येक एक महिला सदस्या अनिवार्य करणे. वक्फचा व्यवहार ऑडिटच्या कक्षेत आणणे.
लवादाविरुद्ध दिवाणी कोर्टात आव्हान शक्य
सध्या वक्फकडे कोणत्याही जमिनीला मालकीची जमीन असे जाहीर करण्याचा अधिकार आहे. त्यावर प्रबंधक नियुक्तही करू शकतो. गैरमुस्लिमांच्या प्रकरणांतही वक्फकडून स्थापन लवादाकडे जावे लागते. लवादाच्या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात जाण्याची तरतूद होती.
पुढे काय होणार?
अशा प्रकरणांत दिवाणी कोर्ट हस्तक्षेप करेल. मालमत्तांवरील मनमानी दाव्यांनंतर प्रकरणांची संख्या ४० हजारांवर गेली. त्यामुळे गैरमुस्लिम दिवाणी कोर्टात न्याय मागू शकतात. जमिनींच्या मनमानी पाहणीचा वक्फचा अधिकारही मर्यादित केला जाणार आहे. वक्फच्या सर्व्हेचा खर्चही राज्य सरकारला उचलावा लागत होता. वक्फच्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या प्रबंधकाला सरकारी नोकर मानले जात होते. वक्फ बाय युजरची व्यवस्थाही संपुष्टात आणली जाऊ शकते. त्यात आतापर्यंत वक्फमार्फत एखाद्या समर्थकास जमिनीची मालकी दिली जाई. ठिकठिकाणी मजारवर नियंत्रण ठेवणारे वक्फ बाय युजर मालक बनलेले दिसतात. वक्फने एखाद्या मालमत्तेस मालकीचे म्हणून जाहीर केल्यास त्यावर वक्फचा कायमचा अधिकार होत असे. बंगळुरूत ईदगाह मैदानाला १८५० पासून वक्फची मालमत्ता म्हणून जाहीर केले आहे.
Waqf Board
महत्वाच्या बातम्या
- Jammu and Kashmir : ‘जम्मू-काश्मीरमध्ये पुढील महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार’ केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली माहिती!
- West Bengal : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेत पहिल्यांदाच भाजप आणि तृणमूलचे झाले एकमत
- Raj Thackeray : राज ठाकरेंनी बोलायची तयारी दाखवली तरी मराठा आंदोलकांचा राडा; मनोज जरांगेंच्या नावाने घोषणा!!
- Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवाल तुरुंगातच राहणार, दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला!