गेल्या आठवड्यात हे नवीन विधेयक सादर झाल्यानंतर देशभरात चर्चा सुरू आहे
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 नंतर देशभरात वक्फ जमिनींच्या कागदपत्रांची छाननी सुरू आहे. दरम्यान, सरकारच्या या पावलामुळे राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या ( Waqf Board ) 60 हजार मालमत्तांची चौकशी करून त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू असल्याचे कर्नाटकातून वृत्त आहे. त्याचवेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गेल्या आठवड्यात हे नवीन विधेयक सादर झाल्यानंतर देशभरात चर्चा सुरू आहे की या विधेयकामुळे मालमत्तेच्या मालकीमध्ये पारदर्शकता वाढेल की मुस्लिमांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल. सध्या काही लोक याला केंद्र सरकारने भूमाफियांविरोधात उचललेले योग्य पाऊल म्हणत आहेत, तर काही लोक विरोधात आहेत. याची सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे.
केंद्र सरकारच्या या नव्या विधेयकाला कर्नाटकात विरोध होत आहे. यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे भाजप सरकार अल्पसंख्याकविरोधी असल्याचा पुरावा आहे. ते म्हणाले की, एनडीए धर्मनिरपेक्ष नाही आणि हे नवीन विधेयक सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे. ते म्हणाले की, विरोधक देशाला भाजपचे सत्य सांगत असल्याने ते जातीयवादी, जातीयवादी आहेत, म्हणून ते असे करत आहेत.
Investigation of 60 thousand properties of Waqf Board started
महत्वाच्या बातम्या
- Paris olympics : भारताचा खेळाडूंवर 470 कोटी खर्च, माध्यमांनी काढला खुसपटी अर्थ; पण विकसित देश खर्च किती करतात??
- Muhammad Yunus : मुहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशातील हिंदूंवरील हिंसाचारावर सोडले मौन!
- Hindenburg : हिंडेनबर्गच्या नव्या अहवालावरून भाजपचा विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल
- UPI payments : UPI पेमेंटमध्ये 2 मोठे बदल आहेत, कर भरण्यापासून ते व्यवहारापर्यंत सर्व काही अगदी सोपे होणार