वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली :Cabinet केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (31 डिसेंबर) कर्जबाजारी दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन-आयडिया (Vi) साठी एका मोठ्या मदत पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानुसार, कंपनीच्या ₹87,695 कोटींच्या ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) थकबाकीला सध्या ‘फ्रीज’ करण्यात आले आहे.Cabinet
याचा अर्थ असा की, कंपनीला आता ही मोठी रक्कम त्वरित भरावी लागणार नाही. सूत्रांनुसार, हे पेमेंट आता आर्थिक वर्ष 2032 ते 2041 दरम्यान 10 वर्षांच्या कालावधीत करावे लागेल.Cabinet
5 वर्षांचे मोरेटोरियम मिळाले, त्वरित पैसे द्यावे लागणार नाहीत
मंत्रिमंडळाने व्होडाफोन-आयडियाला पाच वर्षांचे मोरेटोरियम (देयकात सूट) देखील दिले आहे. या निर्णयामुळे रोख रकमेच्या संकटातून जात असलेल्या कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कंपनी बऱ्याच काळापासून सरकारकडे थकबाकी भरण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची विनंती करत होती.
जर ही मदत मिळाली नसती, तर कंपनीसाठी आपले कामकाज सुरू ठेवणे कठीण झाले असते. आता पुढील काही वर्षांपर्यंत कंपनीला AGR थकबाकीशी संबंधित मोठ्या हप्त्यांचे पेमेंट करावे लागणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने निर्णय घेतला
ही सवलत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील भूमिकेनंतर आली आहे, ज्यात सरकारला AGR थकबाकीच्या गणनेवर पुन्हा विचार करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यापूर्वी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली होती, परंतु नंतर सरकारने (जी स्वतः Vi मधील सर्वात मोठी भागधारक आहे) कंपनीचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी हस्तक्षेप केला.
सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते की दूरसंचार क्षेत्रात स्पर्धा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि कोट्यवधी ग्राहकांच्या हितासाठी व्होडाफोन-आयडियाचे टिकून राहणे आवश्यक आहे.
कंपनीमध्ये सरकारची सर्वाधिक भागीदारी
केंद्र सरकार सध्या व्होडाफोन-आयडियामध्ये सुमारे 49% भागीदारीसह सर्वात मोठी भागधारक आहे. गेल्या काही वर्षांत कंपनीने आपले स्पेक्ट्रम आणि व्याजाची थकबाकी इक्विटी (शेअर) मध्ये रूपांतरित केली होती, ज्यामुळे सरकारची भागीदारी वाढली.
कंपनीवर एकूण ₹2 लाख कोटींहून अधिक कर्ज आहे, ज्यात AGR थकबाकी आणि स्पेक्ट्रमची थकबाकी हा सर्वात मोठा भाग आहे.
कंपनीचे नेटवर्क सुधारण्यावर आणि गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल
या दिलासानंतर व्होडाफोन-आयडिया आता नवीन गुंतवणूक आणि बँक कर्ज मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकेल. कंपनीच्या सीईओने अलीकडेच सांगितले होते की थकबाकीवर स्पष्टता मिळाल्यानंतर ते बँकांकडून निधी उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करतील.
या पैशाचा वापर प्रामुख्याने 5G नेटवर्क सुरू करण्यासाठी आणि सध्याच्या 4G पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी केला जाईल. तज्ञांचे मत आहे की या निर्णयामुळे दूरसंचार बाजारात ‘डुओपोली’ (फक्त जिओ आणि एअरटेलचे वर्चस्व) निर्माण होण्याचा धोका सध्या टळला आहे.
Cabinet Grants Vodafone Idea Relief Stay AGR Dues Payment PHOTOS VIDEOS
महत्वाच्या बातम्या
- Pinaka Guided Rocket : भारताच्या पिनाका रॉकेटची चाचणी यशस्वी; 120 किमी रेंज, लक्ष्यावर अचूक हल्ला केला
- ऐन निवडणुकीच्या मध्यावर मुंबईत शिंदे सेनेचे मनसेला खिंडार!!
- Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला हल्ल्याची धमकी, पुन्हा अणु कार्यक्रम सुरू करू नका; हमासलाही शस्त्रे सोडण्याचा इशारा
- Amit Shah : अमित शहा म्हणाले- ममता बंगालमध्ये घुसखोरी थांबवू शकत नाहीत, आमचे सरकार आले तर पक्षीही फिरकू शकणार नाही