• Download App
    विनेश फोगटने खेलरत्न-अर्जुन पुरस्कार परत केले; बजरंग पुनिया म्हणाला- महिला कुस्तीपटूंसाठी सर्वात वाईट काळ Vinesh Phogat returns Khel Ratna-Arjuna Award;

    विनेश फोगटने खेलरत्न-अर्जुन पुरस्कार परत केले; बजरंग पुनिया म्हणाला- महिला कुस्तीपटूंसाठी सर्वात वाईट काळ

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : कुस्तीपटू विनेश फोगटने खेलरत्न आणि अर्जुन पुरस्कार परत केले आहेत. शनिवारी (30 डिसेंबर) विनेश हा पुरस्कार परत करण्यासाठी दिल्लीत पंतप्रधानांच्या कार्यालयात जात होती. या आधीही पोलिसांनी तिला रोखले. त्यानंतर विनेशने कर्तव्य पथावर पुरस्कार जमिनीवर ठेवला आणि हात जोडून परतली.

    विनेशने 3 दिवसांपूर्वी पीएम मोदींना 2 पानांचे पत्र लिहिले होते. ज्यामध्ये महिला कुस्तीपटूंना न्याय मिळत नसल्याचे म्हटले होते. पुरस्कार परत करताना विनेश म्हणाली की, मी न्यायासाठी येथे आले आहे. न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे.

    बजरंग पुनियाने विनेशच्या पुरस्कार परतीचा व्हिडीओ शेअर करत म्हटले की, “कोणत्याही खेळाडूच्या आयुष्यात हा दिवस येऊ नये. देशातील महिला कुस्तीपटू अत्यंत वाईट टप्प्यातून जात आहेत.”


    कुस्तीपटूंचे आंदोलन संपवण्याची घोषणा; साक्षी-विनेश आणि बजरंग म्हणाले- आता लढाई रस्त्यावर नाही, तर कोर्टात लढू


    विनेशच्या आधी बजरंग पुनियाने त्यांचा पद्मश्री पुरस्कार परत केला होता. त्यांनी हा पुरस्कार पंतप्रधानांच्या घराबाहेरील फूटपाथवर ठेवला होता.

    बृजभूषण यांचे जवळचे सहकारी संजय सिंग यांची WFIच्या नवीन कार्यकारिणीत निवड झाल्यानंतर त्याच दिवशी साक्षी मलिकने तिचे शूज टेबलावर ठेवले आणि कुस्तीतून निवृत्त झाली.

    हे सर्व कुस्तीपटू भारतीय कुस्ती महासंघावरील ब्रिजभूषण आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या वर्चस्वाला विरोध करत आहेत. मात्र, सरकारने संजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील WFI च्या कार्यकारी समितीला निलंबित केले आहे.

    ज्यानंतर भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन (IOA) ने WFI च्या ऑपरेशनसाठी एडहॉक समिती स्थापन केली आहे. ज्याचे अध्यक्ष भूपेंद्र बाजवा होते. त्यांच्यासोबत एमएम सौम्या आणि मंजुषा कंवर यांना सदस्य करण्यात आले आहे.

    Vinesh Phogat returns Khel Ratna-Arjuna Award

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही