• Download App
    केरळ, तमिळनाडूत कोणाची येणार सत्ता? दिग्गंजांचे भवितव्य आज होणार मतदानयंत्रात बंद Vidhansabha voting decides fate of major parties

    केरळ, तमिळनाडूत कोणाची येणार सत्ता? दिग्गंजांचे भवितव्य आज होणार मतदानयंत्रात बंद

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली – पश्चिfम बंगाल, केरळ, आसाम, तमिळनाडू आणि पुदुच्चेरी ही पाच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आज मतदान होणार आहे. केरळ, तमिळनाडू आणि पुदुच्चेरी येथे एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून आसाममध्ये तिसऱ्या आणि शेवटच्या टप्प्यातील तर पश्चिम बंगालमध्ये तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडेल. येथे आठ टप्प्यांमध्ये मतदान होते आहे. Vidhansabha voting decides fate of major parties

    केरळमध्ये ९५७ उमेदवार विविध पक्षांकडून मैदानात उतरले असून येथे डावी लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) आणि संयुक्त लोकशाही आघाडीमध्ये (यूडीएफ) लढत आहे. मुख्यमंत्री पी. विजयन, आरोग्यमंत्री के.के. शैलजा, देवास्वोम मंत्री के. सुरेंद्रन, ऊर्जामंत्री एम.एम. मणी आणि उच्चशिक्षणमंत्री के.के. जलील ही मंडळी भवितव्य आजमावत आहेत. विरोधी पक्षनेते रमेश चेन्नीथाला, माजी मुख्यमंत्री ओमन चंडी, ज्येष्ठ नेते के. मुरलीधरन, पी.टी.थॉमस आदी मंडळी यूडीएफकडून मैदानात उतरली आहेत.



    तमिळनाडूमध्ये राज्यातील सगळेच मतदान एकाच टप्प्यामध्ये पार पडणार असून येथे खरी लढत ही द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यात आहे. येथे भाजपने अण्णाद्रमुक आणि पीएमकेसोबत निवडणूकपूर्व आघाडी केली आहे. पीएमके आणि भाजप येथे अनुक्रमे २३ आणि २० जागांवर लढत आहे. द्रमुकने राज्यामध्ये काँग्रेससोबत आघाडी केली असून येथे काँग्रेसला २५ भाकप, माकप व्हीसीके आणि वैको यांच्या एमडीएमकेला प्रत्येकी सहा जागा देण्यात आल्या आहेत. आसाममध्ये ४० जागांसाठी ३३७ उमेदवार तर पुदुच्चेरीमध्ये ३० जागांसाठी ३२४ उमेदवार नशीब आजमावत आहेत.

    Vidhansabha voting decides fate of major parties


    महत्त्वाची बातमी

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही