विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशातील लसीकरणाला आणखी गती देण्यासाठी केंद्र सरकार सीरम इन्स्टिट्यूटकडून कोविशिल्ड लसीचे आणखी ६६ कोटी डोस खरेदी करणार आहे. हे डोस वषार्खेरपर्यंत केंद्राला मिळणार आहेत. एका महिन्यात २० कोटी डोस बनविण्यापर्यंत सीरम इन्स्टिट्यूटने लस उत्पादनाची आपली क्षमता वाढविली आहेVaccination will be accelerated , another 66 crore dose of covishield from serum center, increase capacity to 20 crore vaccine per month
. निती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी सांगितले की, एकट्या सीरम इन्स्टिट्यूटने कोरोना लसीच्या ६० कोटी डोसचा आतापर्यंत पुरवठा केला आहे.सीरम इन्स्टिट्यूटचे संचालक प्रकाशकुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने कित्येक कोटी डोसच्या खरेदीची ऑर्डर सीरम इन्स्टिट्यूटप्रमाणेच भारत बायोटेकलाही दिली होती.
भारत बायोटेककडून तिच्या कोव्हॅक्सिन लसीचे २८.५० कोटी डोस केंद्र सरकार खरेदी करणार आहे. यासंदर्भात केंद्राने जुलैमध्ये मागणी नोंदविली असली तरी तितक्या लसींचा पुरवठा अद्याप भारत बायोटेक कंपनी करू शकलेली नाही.
ऑगस्ट ते डिसेंबर कालावधीत कोविशिल्डच्या ३७.५० कोटी लसी खरेदी करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखविली होती. ही मागणी सीरम इन्स्टिट्यूट या महिन्याच्या मध्यापर्यंत पूर्ण करण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये वैद्यकीय सुविधांबरोबरच कोरोना लसींचाही मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा जाणवला होता.
त्यामुळे देशातील अनेक भागांत लसीकरण केंद्र सलग काही दिवस बंद ठेवण्याची किंवा अगदी कमी तास उघडी ठेवण्याची नामुष्की ओढवली होती. कोरोना लसींचा मुबलक साठा हवा, या उद्देशाने केंद्र सरकारने विदेशातील कोरोना लसींची निर्यात करण्यासाठीही संबंधित उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा सुरू केली होती. लसीकरण मोहीम गतिमान राहण्यासाठी केंद्र सरकारने ही पावले उचलली आहेत.
Vaccination will be accelerated , another 66 crore dose of covishield from serum center, increase capacity to 20 crore vaccine per month
महत्त्वाच्या बातम्या
- मुंबई-पुणे दीड तासात तर नागपूर- मुंबई अंतर सहा तासांत, हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरवर चालणार बुलेट ट्रेन
- आकाशावर लक्ष ठेवण्यासाठी हवाई दलाला मिळणार सहा विमाने, अकरा हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
- भाषिक कट्टरता धोकादायक, हिंदी अधिकृत भाषा नसणाऱ्या राज्यांशी केंद्राने साधावा इंग्रजीमध्ये संवाद, मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश
- लस न घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर पंजाब सरकारचा बडगा, 15 सप्टेंबरनंतर सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश