विशेष प्रतिनिधी
डेहराडून: देशात समान नगरी कायदा लागू करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. भारतीय जनता पक्षाने आश्वासनही दिले आहे. पण, समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे भारतातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. Uttarakhand
मंत्रिमंडळ बैठकीत हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर २६ जानेवारी पासून या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. कुठल्याही प्रकारचा पक्षपात न करता नागरिकांना समान अधिकार मिळावे म्हणून या कायद्याची निर्मीती करण्यात आली आहे. ८ मार्च २०२४ रोजी उत्तराखंडच्या मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहितेला मंजूरी दिली, यानंतर १२ मार्च रोजी राष्ट्रपतींनी आपल्या संमतीची मोहोर यावर उमटवली. १४ मार्च रोजी उत्तराखंड सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एका समितीची स्थापना केली.
या समितीने ९२ पानी अहवालात विवाह, घटस्फोट, लिव्ह इन रिलेशनशिप संबंधित नियमावाली तयार केली.ग्रामविकास अधिकारी – निबंधक म्हणून काम करतील. दुसऱ्या बाजूला शहरी भागात कार्यकारी अधिकारी नोंदणीकार म्हणून काम करतील. स्थानिक पातळीवर जनतेला नोंदणी करता येईल अशा प्रकारे ही प्रणाली आखली गेली आहे. या संदर्भातील तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी नोंदणीकारांची नियुक्ती करण्यात येईल.
विविध प्रकारच्या नोंदणीसाठी सरकार ५० ते ५०० रूपयांइतके नाममात्र शुल्क आकरणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्याबद्दलची सविस्तर माहिती सरकार अधिकृतपणे अंमलबजावणी झाल्यावर देणार आहे. ucc.uk.gov.in या संकेतस्थळावर नागरिकांना घरबसल्या ही नोंदणी करता येणार आहे. समान नागरी कायद्याच्या अंतर्गत संपूर्ण माहिती सार्वजनिक केली जाईल, परंतु यामध्ये कुठल्याही प्रकारे खाजगी माहितीचा समावेश नसेल.
उत्तराखंडचा समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 विधेयक फक्त विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, लिव्ह इन रिलेशनशिप (लैगिक संबंध) शी संबंधित आहे. विवाह आणि घटस्फोट याबाबतही विधेयकात सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.विवाहाच्या वेळी वराची जीवंत पत्नी किंवा वधूचा जीवंत पती असता कामा नये.विवाहाच्या वेळी पुरुषाचं वय 21 वर्षे आणि स्त्रीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झालेले असावे.वेगवेगळ्या धर्माचे लोक त्यांच्या धार्मिक विधीनुसार विवाह करू शकतात.कोणत्याही विधीनुसार विवाह केला असला तरी विवाह नोंदणी करणं अनिवार्य असेल. विवाहाची नोंदणी केलेली नसली तरी तो विवाह अवैध ठरणार नाही.
हा कायदा उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या आणि त्याच्या बाहेरच्या रहिवाशांसाठी लागू असेल, मग ते कोणत्याही जातीचे किंवा धर्माचे असले तरी, असं या कायद्यात स्पष्टपणे लिहिलं आहे. जे लोक राज्य किंवा केंद्र सरकारचे कर्मचारी आहेत, त्यांच्यावरही ते लागू असेल. राज्यात किंवा राज्य तसंच केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांवरही हा कायदा लागू असेल.
त्याचवेळी अनुसुचित जमातींशी संबंधित लोक या विधेयकाच्या चौकटीतून बाहेर असतील, हेही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
Uttarakhand first state to introduce Uniform Civil Code
-
महत्वाच्या बातम्या
- Sharad Pawar : पहाटेच्या शपथविधी वरून खर्गे – पवार वाद; पण कुणी कुणाचा, का केला विश्वासघात??
- Donald Trump : शपथ घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प ‘हे’ निर्णय आधी घेतील
- Chennai : चेन्नईतील भक्ताने तिरुमला तिरुपती देवस्थानमला दिल्ली तब्बल ६ कोटी रुपयांची देणगी
- Parvesh Verma : भाजप नेते प्रवेश वर्मा यांची केजरीवालांविरोधात निवडणूक आयोग अन् दिल्ली पोलिसांकडे तक्रार