भाजपचे निवडणूक आयोगाकडे मागणी ; जाणून घ्या कारण
विशेष प्रतिनिधी
लखनऊ : निवडणूक आयोगाने यूपीमध्ये होणाऱ्या पोटनिवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. मात्र, आता पोटनिवडणुकीची जाहीर केलेली तारीख बदलण्याची मागणी होत आहे. भाजप आणि त्यांचा मित्रपक्ष आरएलडीने गुरुवारी निवडणूक आयोगाकडे यूपीमधील पोटनिवडणुकीची तारीख बदलण्याची मागणी केली.
दोन्ही पक्षांच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक आयोगाला उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकीची तारीख 13 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली. निवडणूक आयोगाने 13 नोव्हेंबरला यूपीच्या 9 विधानसभा जागांवर मतदान घेण्याची घोषणा केली आहे, तर मतमोजणी 23 नोव्हेंबरला होणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देताना भाजपच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, गुरुवारी पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस गोविंद नारायण शुक्ला यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना उद्देशून एक पत्र अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले. पोटनिवडणुकीची तारीख वाढविण्याची विनंती पत्रात करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की, पत्रात विनंती करण्यात आली होती की निवडणूक आयोगाने मतदानाची तारीख 13 नोव्हेंबर घोषित केली आहे, तर 15 नोव्हेंबर हा कार्तिक पौर्णिमा स्नानाचा सण आहे. राज्यात कार्तिक पौर्णिमेला स्नान उत्सव आणि पूजेला विशेष महत्त्व आहे. कार्तिक पौर्णिमेला मोठ्या संख्येने लोक स्नान आणि पूजा करण्यासाठी जातात.
त्यांनी पुढे सांगितले की, पत्रात असे म्हटले आहे की, कुंडर्की, मीरापूर, गाझियाबाद आणि प्रयागराजमध्ये कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी लोक जत्रेत सहभागी होण्यासाठी आणि पूजा करण्यासाठी तीन-चार दिवस आधीच पोहोचतात. पत्रानुसार, “कार्तिक पौर्णिमेमुळे बहुसंख्य मतदार पोटनिवडणुकीत मतदानापासून वंचित राहू शकतात.” निवडणूक आयोग शंभर टक्के मतदानासाठी कटिबद्ध असल्याचे शिष्टमंडळाने पत्रात म्हटले आहे. अशा स्थितीत कार्तिक पौर्णिमेमुळे पोटनिवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी कमी होऊ शकते, त्यामुळे पोटनिवडणूक 13 ऐवजी 20 नोव्हेंबरला घेणे योग्य ठरेल.
The date of by elections in Uttar Pradesh will be postponed
महत्वाच्या बातम्या
- Narendra Modi : मोदी बनले भाजपचे पहिले सक्रिय सदस्य; पंतप्रधानांनी सदस्यत्व मोहिमेला केली सुरुवात
- NCP SP : पवारांच्या राष्ट्रवादीत आलेत नेते 10, 7 वाटेवर; पण “चाणक्य खेळी”च्या बातम्या शेकड्यांवर!!
- CJI Chandrachud : संविधान बदलाच्या नॅरेटिव्हला सरन्यायाधीशांची थप्पड; ब्रिटिशकालीन न्याय देवतेचे भारतीयीकरण!!
- Supreme Court : फ्रीबीजवरून सुप्रीम कोर्टाची केंद्रासह निवडणूक आयोगाला नोटीस; याचिकाकर्त्यांची बंदीची मागणी