• Download App
    उत्तर प्रदेश : दारुल उलूम देवबंदने विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकण्यावर घातली बंदी!Uttar Pradesh Darul Uloom Deoband bans students from learning English

    उत्तर प्रदेश : दारुल उलूम देवबंदने विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकण्यावर घातली बंदी!

    भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भुपेंद्र चौधरींनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे

    विशेष प्रतिनिधी

    सहारनपूर : दारुल उलूम देवबंदने मदरशांच्या संदर्भात फतवा जारी केला असून सध्या त्याची सर्वत्र खूप चर्चा आहे. दारुल उलूम देवबंदच्या शिक्षण विभागाने इस्लामिक मदरशांमध्ये शिकत असताना विद्यार्थ्यांना इंग्रजी किंवा इतर कोणतीही भाषा शिकण्यास बंदी घालणारा आदेश जारी केला आहे. Uttar Pradesh Darul Uloom Deoband bans students from learning English

    विभागाचे प्रभारी मौलाना हुसेन हरिद्वारी यांनी जारी केलेल्या नव्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यावर भर देण्यात आला असून पालन न केल्यास हकालपट्टी करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. निर्देशानुसार, विद्यार्थ्यांना संस्थेत त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात इंग्रजी शिकण्यास मनाई आहे.

    “कोणत्याही विद्यार्थ्याने या निर्बंधाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले किंवा गुप्तपणे भाषेच्या अभ्यासात गुंतलेले आढळल्यास, त्यांना संस्थेतून हकालपट्टीला सामोरे जावे लागेल. शिवाय, वर्गांना गैरहजर आढळल्यास किंवा त्यांचे वर्ग लवकर सोडल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, ” असे आदेशात म्हटले आहे.

    व्यवस्थापनाच्या निर्णयावर टीका करताना, एका विद्यार्थ्याने नाव न छापण्याची विनंती करत सांगितले की, “आम्ही कबूल करतो की दारुल उलूम इस्लामिक अभ्यासासाठी समर्पित आहे, परंतु विद्यार्थ्यांना इंग्रजी किंवा इतर कोणतीही भाषा शिकण्यापासून रोखणे अयोग्य आहे.”

    दुसरीकडे, या फतव्यावर उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यांनी हा निर्णय घटनात्मक व्यवस्थेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.

    Uttar Pradesh Darul Uloom Deoband bans students from learning English

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही