वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन : चीन-तिबेट वादाशी संबंधित विधेयक शुक्रवारी अमेरिकेच्या कनिष्ठ सभागृहात (प्रतिनिधीगृह) मंजूर करण्यात आले. चीन-तिबेट वाद सोडवण्यासाठी चीन सरकारवर दबाव आणणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. लवकरच हे विधेयक अमेरिकन सिनेटमध्ये (अप्पर हाऊस) मांडले जाईल. US House of Representatives passes bill related to Sino-Tibet dispute
‘प्रमोटिंग ए रिझॉल्यूशन टू द तिबेट-चायना डिस्प्यूट अ‍ॅक्ट’ असे या विधेयकाचे नाव आहे. त्याला ‘रिझोल्व्ह तिबेट अ‍ॅक्ट’ असेही म्हणतात. या विधेयकाद्वारे अमेरिकेला चीनवर दबाव आणायचा आहे जेणेकरून चीन-तिबेट वाद सोडवण्यासाठी दलाई लामा आणि तिबेटच्या लोकशाहीवादी नेत्यांशी चर्चा करावी. 2010 पासून चीन आणि तिबेटमध्ये कोणतीही चर्चा झालेली नाही.
या विधेयकामुळे तिबेटी लोकांना मनातले ओठांवर आणता येईल
चीन-तिबेट विवाद विधेयक खासदार जिम मॅकगव्हर्न आणि मायकेल मॅकॉल यांनी सादर केले. या विधेयकात तिबेटवर आपला ताबा असल्याचा चीनचा दावा फेटाळण्यात आला आहे.
खासदार जेफ मर्क्ले आणि टॉड यंग यांनीही अमेरिकन काँग्रेसमध्ये असेच दुसरे विधेयक मांडले. जिम मॅकगव्हर्न म्हणाले- या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान करणे म्हणजे तिबेटमधील लोकांचे हक्क ओळखल्यासारखे होईल. तसेच, चीन आणि तिबेटमध्ये सुरू असलेला वाद शांततेने सोडवण्याच्या बाजूने हे मतदान होईल. वाद अजूनही चर्चेने सोडवला जाऊ शकतो, परंतु वेळ वेगाने सरकत आहे. खासदार यंग किम म्हणाले- या विधेयकामुळे तिबेटच्या लोकांना त्यांचे मत मांडण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तसेच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना आणि तिबेट यांच्यात थेट संवादावर भर देण्यात आला आहे.
काय आहे चीन-तिबेट वाद…
चीन आणि तिबेटमधील वाद वर्षानुवर्षे जुना आहे. चीन म्हणतो की, तिबेट तेराव्या शतकात चीनचा भाग होता, त्यामुळे तिबेटवर त्यांचा अधिकार आहे. चीनचा हा दावा तिबेटने फेटाळला आहे. 1912 मध्ये 13वे तिबेट धर्मगुरू दलाई लामा यांनी तिबेटला स्वतंत्र घोषित केले. त्यावेळी चीनने कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता, मात्र तब्बल 40 वर्षांनंतर चीनमध्ये कम्युनिस्ट सरकार सत्तेवर आले. या सरकारच्या विस्तारवादी धोरणांमुळे 1950 मध्ये चीनने हजारो सैनिकांसह तिबेटवर हल्ला केला. तिबेटवर चीनचा ताबा सुमारे 8 महिने चालू होता.
अखेर 1951 मध्ये तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांनी 17 कलमी करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानंतर तिबेट अधिकृतपणे चीनचा भाग बनला. मात्र, दलाई लामांना हा करार मान्य नाही. ते म्हणतात की हा करार जबरदस्तीने आणि दबावाखाली झाला होता.
या काळात तिबेटी लोकांमध्ये चीनविरुद्धचा राग वाढू लागला. 1955 नंतर तिबेटमध्ये चीनविरुद्ध हिंसक निदर्शने सुरू झाली. याच काळात पहिले बंड झाले, ज्यात हजारो लोकांना प्राण गमवावे लागले.
मार्च 1959 मध्ये चीन दलाई लामांना ओलीस ठेवणार असल्याची बातमी पसरली. यानंतर दलाई लामा यांच्या राजवाड्याबाहेर हजारो लोक जमा झाले. अखेर दलाई लामा तिबेटची राजधानी ल्हासा येथून निसटले आणि सैनिकाच्या वेशात भारतात पोहोचले. भारत सरकारने त्यांना आश्रय दिला. चीनला हे आवडले नाही. 1962च्या भारत-चीन युद्धाचे हेदेखील एक प्रमुख कारण होते, असे म्हटले जाते. दलाई लामा अजूनही भारतात राहतात. तिबेटचे निर्वासित सरकार हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथून चालते.
US House of Representatives passes bill related to Sino-Tibet dispute
महत्वाच्या बातम्या
- हातात दगड, पण सरकारच्या प्रस्तावावर शेतकरी सहमत; लेखी हमी मागितली!!
- दिल्ली – चिपळूण – नांदेड : निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधक दगड घेऊन रस्त्यावर!!
- मणिपुरात एसपी कार्यालयात तोडफोड; वाहने जाळली, तिरंग्याचा अवमान, दोन जण ठार
- पंतप्रधान मोदींनी कतारच्या अमीरांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले, 8 भारतीयांच्या सुटकेवर म्हणाले…