• Download App
    WOMEN IN NDA : एनडीए प्रवेशासाठी UPSC ने महिला उमेदवारांकडून मागविले अर्ज|UPSC allows unmarried women to apply for national defence, naval academy exam

    WOMEN IN NDA : एनडीए प्रवेशासाठी UPSC ने महिला उमेदवारांकडून मागविले अर्ज

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीएमधील महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच मोकळा केला होता.या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (युपीएससी) 14 नोव्हेंबर रोजी होणार्‍या प्रवेश परिक्षेसाठी महिला उमेदवारांकडून अर्ज मागविले आहेत.UPSC allows unmarried women to apply for national defence, naval academy exam

    एनडीएबरोबरच नेव्हल अ‍ॅकॅडमीसाठी पात्र महिला उमेदवार अर्ज करु शकतील, असे युपीएससीने प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.यंदाच्या परिक्षेऐवजी पुढील वर्षापासून महिला उमेदवारांना परिक्षेस बसण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. तथापि न्यायालयाने ही विनंती धुडकावून लावली होती.



    केवळ अविवाहित महिलांना (women in NDA)एनडीए आणि नेव्हल अ‍ॅकॅडमी प्रवेशासाठीची परिक्षा देता येईल, असे युपीएससीकडून सांगण्यात आले आहे. 8 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत पात्र महिला उमेदवारांना अर्ज करता येतील.

    संरक्षण मंत्रालयाशी चर्चा केल्यानंतर सरकारने चालू वर्षापासूनच महिलांना प्रवेश परिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला उमेदवारांना प्रवेश देण्याबाबत राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आवश्यक ती तयारी करीत असल्याची माहिती सरकारने याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाला दिली होती.

    महिला उमेदवारांच्या (women in NDA )प्रवेशासाठी एनडीएकडून शारिरीक क्षमतांची निश्चिती करणे, पायाभूत सुविधांची निर्मिती तसेच इतर आवश्यक बाबींची तयारी करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे यंदाऐवजी पुढील वर्षीच्या परिक्षेसाठी मुभा दिली जावी, असे केंद्राने म्हटले होते. तथापि न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावला होता.

    UPSC allows unmarried women to apply for national defence, naval academy exam

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य