• Download App
    संसदेत गदारोळ : राज्यसभेचे 19 सदस्य आठवडाभरासाठी निलंबित, महागाई, खाद्यपदार्थांवरील जीएसटीवर चर्चेची विरोधकांची मागणी|Uproar in Parliament 19 Rajya Sabha members suspended for a week, opposition demands debate on inflation, GST on food

    संसदेत गदारोळ : राज्यसभेचे 19 सदस्य आठवडाभरासाठी निलंबित, महागाई, खाद्यपदार्थांवरील जीएसटीवर चर्चेची विरोधकांची मागणी

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी विरोधकांनी महागाई आणि खाद्यपदार्थांवरील जीएसटीच्या मुद्द्यावर संसदेत सरकारला धारेवर धरले. या गदारोळामुळे राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश सिंह यांनी तृणमूल काँग्रेसचे 7, द्रमुकच्या 6 खासदारांसह एकूण 19 सदस्यांना शुक्रवारपर्यंत निलंबित केले. यामध्ये टीआरएसचे 3, माकप 2 आणि भाकपच्या एका खासदाराचा समावेश आहे.Uproar in Parliament 19 Rajya Sabha members suspended for a week, opposition demands debate on inflation, GST on food

    सोमवारी लोकसभेत 4 काँग्रेस सदस्यांना अधिवेशनकाळापर्यंत निलंबित करण्यात आले होते. या कारवाईनंतर विरोधकांनी जोरदार टीका केली. सामान्य माणसाच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर सरकारला चर्चा नकोय. हा लोकशाहीवर हल्ला आहे असा आरोप विरोधकांनी केला. तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन म्हणाले, भारतात लोकशाहीच निलंबित झाली आहे. ससंदेचे रूपांतर एका अंधाऱ्या चेंबरसारखे करून ठेवले आहे.



    अर्थमंत्र्यांची प्रकृती सुधारल्यावर चर्चेस तयार

    विरोधी खासदारांच्या निलंबनानंतर केंद्र सरकारने महागाईच्या मुद्द्यावर चर्चेस तयार असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची प्रकृती सुधारली व त्या संसदीय कामकाजात सहभागी झाल्यावर सरकार महागाईवर चर्चा करण्यास तयार आहे.

    Uproar in Parliament 19 Rajya Sabha members suspended for a week, opposition demands debate on inflation, GST on food

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य