विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : ज्या उत्तर प्रदेशाला मागास म्हणून आतापर्यंत सगळ्या देश हिणवत आला होता, तिथे कुशल कामगार आहेत आणि ते केवळ देशातच नव्हे, तर परदेशामध्ये जाऊन कोट्यावधी रुपयांची कमाई करत आहेत असे आता सिद्ध झालेय.
उत्तर प्रदेशातल्या 6000 कामगारांनी इस्रायल मध्ये काम करून गेल्या वर्षभरात तब्बल 1400 कोटी रुपये कमवून घरी धाडले. तर आणखी तीन हजार कामगार इजराइलला जाण्याच्या तयारीत आहेत. उत्तर प्रदेशातल्या कुशल कामगारांची ही कहाणी आहे.
इजराइल आणि हमास युद्धामध्ये गाजा पट्टी जमीनदोस्त झालीच, पण त्याच वेळी इजराइल मधल्या शेकडो इमारतींचे मोठे नुकसान झाले त्या इमारतींची डागडुजी आणि पुनर्बांधणी करण्यासाठी इजराइलने भारताला कुशल कामगार पाठविण्याची विनंती केली तसा भारत हा बरोबर करार देखील केला त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांना आपले कुशल कामगार इजरायल मध्ये पाठविण्याची संधी निर्माण झाली. उत्तर प्रदेशाने ही संधी चांगली साधली. तिथल्या योगी आदित्यनाथ सरकारने टप्प्याटप्प्याने 6000 कामगार इजराइल मध्ये धाडले. तिथे 2024 मध्ये त्यांनी काम करून तब्बल 1400 कोटी रुपये कमावले आणि घरी धाडले.
इजरायल मध्ये कुशल कामगारांना मोठी मागणी आहे. इमारतींच्या कामासाठी बढाई, राजमिस्त्री त्याचबरोबर सुपरवायझर ही कामे कुशलतेने करणाऱ्या कामगारांची गरज आहे. उत्तर प्रदेशातले कामगार यामध्ये फार तरबेज आहेत. याच 6000 कामगारांनी 2024 मध्ये तब्येत 1400 कोटी रुपये कमावले आणि ते घरी धाडले. यापैकी प्रत्येक कामगार दरमहा किमान एक ते दीड लाख रुपये तिथे कमावतो. आपला रोजचा व्यवस्थित राहण्याचा खर्च भागवून उरलेला पैसा घरी पाठवू शकतो. सध्या तिथे काम करत असलेल्या 6000 कामगारांना तिथे अजून काम करायची संधी आहेच, पण त्याचबरोबर आणखी 3000 कामगार इजराइलला सरायला जाण्याच्या तयारीत आहेत.
केंद्रीय श्रम मंत्रालयाचे सचिव डॉ. एम. के. एस. सुंदरम यांनी ही माहिती श्रम मंत्रालयाच्या (NSDC) नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या अहवालाच्या आधारे दिली. इजराइल मध्ये अन्य राज्यांमधल्या देखील कुशल कामगारांना काम करण्याची मोठी संधी अजूनही उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
UP workers in Israel remitted Rs.1400 crore in 2024
महत्वाच्या बातम्या
- राहुल गांधी म्हणाले- कर्नाटकात निवडणूक आयोगाने घोटाळा केला, हजारो बोगस मतदार जोडले, आमच्याकडे 100% पुरावे
- Pay Commission : 1 जानेवारीपासून आठवा वेतन आयोग लागू होणार; कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी
- Maharashtra government : महाराष्ट्र सरकारचे गृहनिर्माण धोरण जाहीर : विद्यार्थी, ज्येष्ठांच्या गृहप्रकल्पांना मुद्रांक, एफएसआयमध्ये सवलत
- अर्बन नक्षलवाद्यांच्या हातात मराठीचे फलक; पण JNU मधल्या मराठी अध्यासनाला विरोध!!