वृत्तसंस्था
लखनऊ : उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याचा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कायदा आयोगाने तयार करून योगी आदित्यनाथ सरकारला सोपविला आहे. UP law commission submitted population control bill draft to Yogi government
या कायद्यामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदींची शिफारस करण्यात आली असून यामध्ये तीनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्या परिवारांच्या सवलती काढून घेण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. एक मुलं असणाऱ्या परिवाराला गोल्ड कार्ड तर दोन मुलं असणाऱ्या परिवारांना ग्रीन कार्ड देण्यात येऊन त्यांना विविध सरकारी सवलतींचा लाभ देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दोन पेक्षा अधिक मुले असणाऱ्या परिवारात मधील व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यापासून ते सरकारी सवलतींचा लाभ यांपासून दूर ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारसही उत्तर प्रदेश कायदा आयोगाने केली आहे.
उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या वाढ 20.26 % आहे. गाजियाबादची लोकसंख्या 42 25 टक्‍क्‍यांनी वाढली. लखनऊ, सीतापूर, बरेली, मुरादाबाद येथे लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण 25 टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण असेच राहिले तर आरोग्यसुविधा शिक्षण पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि रोजगार उपलब्ध होण्यात प्रचंड अडचणी येतील. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण कायदा तातडीने संमत करून त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची शिफारस उत्तर प्रदेश कायदा आयोगाने योगी आदित्यनाथ सरकारला केली आहे.
सवलती काय?
- एकच मुल झाल्यानंतर स्वेच्छेने नसबंदी करून घेणाऱ्या पालकांना गोल्ड कार्ड देण्यात येणार असून त्यांना सरकारी नोकरीत असल्यास सुविधा पगार वाढ तसेच भविष्य निर्वाह निधीत विशेष सवलती आणि वाढ देण्यात येणार आहे.
- दोन मुलं झाल्यानंतर स्वेच्छेने नसबंदी करून घेणाऱ्या पालकांना ग्रीन कार्ड सुविधा देण्याचा असून देण्यात येणार असून त्यांच्यावरही अशाच प्रकारचा सवलतींचा वर्षाव करण्यात आला आहे.
- स्वेच्छा नसबंदीसाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या आशा वर्कर्सना अतिरिक्त मानधन देण्यात येईल.
- तसेच 45 वर्षांपर्यंत एकच मूल होऊ देणाऱ्या महिलेला एक लाख रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येईल.
प्रतिबंध कसे?
- हा कायदा संमत होऊन अमलात आल्यानंतर त्याचे उल्लंघन करणारा व्यक्ती सरकारी नोकरीत असेल तर त्याला नोकरी गमवावी लागेल.
- त्याचबरोबर धार्मिक व्यक्तिगत कायदा लागू असणाऱ्या समाजांमध्ये एकापेक्षा अधिक विवाह करणाऱ्यांमध्ये सर्व पत्‍नींना मिळून जर त्या व्यक्तीला दोन पेक्षा अधिक मुले असतील तर सरकारी सुविधा न देण्याची शिफारस यात करण्यात आली आहे. पत्नीला सुविधा मिळू शकते. परंतु, त्या परिवाराला सरकारी सुविधा मिळणार नाहीत.
- एखादी महिला दोन पेक्षा अधिक पुरुषांशी विवाह करून तिला दोन पेक्षा अधिक मुले झाली तरीदेखील सरकारी सुविधा न देण्याची शिफारस उत्तर प्रदेश कायदा आयोगाने केली आहे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करताना कोणत्याही धार्मिक बंधनांचे उल्लंघन यात करण्यात आलेले नाही.
UP law commission submitted population control bill draft to Yogi government
महत्त्वाच्या बातम्या
- राज ठाकरे यांच्यावरील टीकेमुळे मराठा संघटना आणि मनसे आमने-सामने
- चार मोटारींमध्ये पैसे भरून अफगणिस्थानचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी गेले पळून
- तालीबान सत्तेवर आल्याने भारतातील अनेकांना फुटू लागल्या आनंदाच्या उकळ्या, इम्रान खान यांचीच भाषा समाजवादी पक्षाचेही नेते बोलू लागले
- स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आमदार देवेंद्र भुयार यांना तीन महिने कारावासाची शिक्षा
- मराठा आरक्षणावर राष्ट्रवादीचा पोलखोल करणार, सभा घेतील तेथे पुन्हा सभा घेऊ, चंद्रकांत पाटील यांचा इशारा