वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी (12 डिसेंबर) गृहमंत्री अमित शहा यांनी पावसाळी अधिवेशनात मांडलेली तीनही फौजदारी विधेयके मागे घेतली. त्यांच्या जागी पुन्हा काही सुधारणांसह तिन्ही नवीन विधेयके लोकसभेत मांडण्यात आली. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा संहिता पहिल्यांदा 11 ऑगस्ट रोजी संसदेत सादर करण्यात आली.Unnatural relations and adultery shall not be a crime; New Indian Judicial Code introduces death penalty for mob lynching
नंतर ही विधेयके संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली. शहा म्हणाले की संसदीय समितीने विधेयकांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. सरकारने दुरुस्त्या करण्याऐवजी बदलांचा समावेश असलेली नवीन विधेयके आणण्याचा निर्णय घेतला.
ही नवीन विधेयके म्हणजे भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण (द्वितीय) संहिता आणि भारतीय पुरावा (द्वितीय) संहिता. यामध्ये सरकारने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध आणि व्यभिचाराला गुन्हा मानण्यात आले नाही. तर मॉब लिंचिंगमध्ये फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे.
संसदीय समितीची सूचना सरकारने मान्य केली नाही
संसदीय समितीने तीन नवीन विधेयकांमध्ये अनैसर्गिक सेक्स (कलम 377) आणि व्यभिचार (कलम 497) यांना गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्याची सूचना केली होती, परंतु सरकारने ही सूचना स्वीकारली नाही.
आता जाणून घ्या व्यभिचार कायद्याबद्दल…
जर एखाद्या विवाहित महिलेचे दुसऱ्या पुरुषाशी संबंध असतील तर, अशा परिस्थितीत पती त्या व्यक्तीविरुद्ध व्यभिचार कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करू शकतो. तसेच विवाहित पुरुषाचे दुसऱ्या महिलेशी संबंध असल्यास पत्नी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करू शकते.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 नुसार हा गुन्हा होता, ज्यामध्ये आरोपीला 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद होती. अशा प्रकरणांमध्ये महिलेवर ना गुन्हा दाखल व्हायचा ना तिला शिक्षा देण्याची तरतूद होती.
2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने व्यभिचार कायदा रद्द केला. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला होता. ते म्हणाले की, व्यभिचार हा गुन्हा मानता येणार नाही. जोसेफ शायनींच्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.
आता जाणून घ्या समलैंगिक कायद्याबद्दल…
नवीन विधेयकात व्यभिचाराप्रमाणे समलिंगी किंवा अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांनाही गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आलेले नाही. 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणाऱ्या IPCच्या कलम 377 चा भाग रद्द केला होता. मात्र, त्यानंतर देशात समलिंगी विवाहाची मागणी वाढू लागली. त्यानंतर 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला.
3 विधेयकांमध्ये कोणते बदल होणार आहेत?
अनेक कलमे आणि तरतुदी आता बदलतील. IPC मध्ये 511 कलमे आहेत, आता 356 उरतील. 175 विभाग बदलतील. 8 नवीन विभाग जोडले जातील, 22 विभाग काढून टाकले जातील. त्याचप्रमाणे सीआरपीसीमध्ये 533 विभाग उरतील. 160 विभाग बदलतील, 9 नवीन जोडले जातील, 9 संपतील. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चाचणी होईपर्यंत चौकशी करण्याची तरतूद असेल, जी पूर्वी नव्हती.
सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता ट्रायल कोर्टाला प्रत्येक निर्णय जास्तीत जास्त 3 वर्षांच्या आत द्यावा लागणार आहे. देशात 5 कोटी खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 4.44 कोटी खटले ट्रायल कोर्टात आहेत. तसेच जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या 25,042 पदांपैकी 5,850 पदे रिक्त आहेत.
Unnatural relations and adultery shall not be a crime; New Indian Judicial Code introduces death penalty for mob lynching
महत्वाच्या बातम्या
- संसदेतले घुसखोर दाखवायला गेले बेरोजगारी; प्रत्यक्षात निघाले काँग्रेसी – डावे आंदोलनजीवी!!
- मध्य प्रदेशात “मोहन यादवी” कायदेशीर दंडा सुरू; मशिदींवरच्या लाऊड स्पीकरला चाप; खुल्यावर मांस विक्रीलाही बंदी!!
- धीरज साहू यांच्या घरात सापडलेल्या रोख रकमेनंतर आता घरातील सोन्याचा शोध घेण सुरू
- संसद घुसखोरीत अटक झालेली नीलम सामील होती फुटीरतावाद्यांच्या शेतकरी आंदोलनात; चौघांच्या कारस्थानाचा उलगडा!!