• Download App
    भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिली GOOD NEWS!|United Nations gave GOOD NEWS about Indian economy

    भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिली GOOD NEWS!

    जाणून घ्या, नेमकं काय म्हटलं आहे?


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रसंघाने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराचा अंदाज सुधारला असून 2024 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सुमारे 7 टक्के दराने वाढेल असे म्हटले आहे. मजबूत सार्वजनिक गुंतवणूक आणि लवचिक खाजगी उपभोग यांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था वाढतच जाईल, असे संयुक्त राष्ट्रांचे म्हणणे आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी गुरुवारी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक सिच्युएशन अँड प्रॉस्पेक्ट्स टू मिड-2024’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला.United Nations gave GOOD NEWS about Indian economy



    युनायटेड नेशन्सच्या अहवालानुसार, ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अंदाज असा आहे की ती 2024 मध्ये 6.9 टक्के विकास दराने वाढेल आणि 2025 मध्ये हा विकास दर 6.6 टक्के असेल. अहवालात म्हटले आहे की, बाह्य मागणीच्या अभावामुळे निर्यातीचा दर कमी राहू शकतो, परंतु औषध आणि रासायनिक निर्यात वाढण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी जानेवारीमध्ये, संयुक्त राष्ट्रांनी 2024 साठी भारताचा विकास दर 6.2 असा अंदाज वर्तवला होता, परंतु आता तो सुधारित करून 6.9 टक्के केला आहे.

    देशांतर्गत मजबूत मागणी आणि उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील मजबूत वाढीचा भारताला फायदा झाल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे. तथापि, युनायटेड नेशन्सने 2025 च्या अंदाजात कोणताही बदल केलेला नाही. जानेवारीमध्येही, संयुक्त राष्ट्रांनी 2025 मध्ये भारताचा विकास दर 6.6 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता आणि आताही हाच आकडा मांडला आहे.

    रिझर्व्ह बँकेच्या दोन ते सहा टक्क्यांच्या लक्ष्याच्या मर्यादेत आहे. इतर दक्षिण आशियाई देशांमध्येही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे. काही प्रमाणात नरमाई असूनही, 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत अन्नधान्याच्या किमती उच्च आहेत. अहवालानुसार, भारतातील मजबूत वाढ आणि श्रमशक्तीच्या उच्च सहभागामुळे श्रम बाजार निर्देशक देखील सुधारले आहेत. भारत सरकार भांडवली गुंतवणूक वाढवून हळूहळू वित्तीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

    United Nations gave GOOD NEWS about Indian economy

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही