वृत्तसंस्था
लंडन : भारताचा कर्जबुडव्या, आर्थिक गुन्हेगार नीरव मोदी याच्या प्रत्यार्पणास अर्थात त्याला भारताच्या ताब्यात देण्यास ब्रिटनने मान्यता दिली आहे. ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनी नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पण डॉक्युमेंटवर आज स्वाक्षरी केली. त्यामुळे त्याला भारतात आणून त्याच्यावर भारतीय कायद्यानुसार खटला चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे.United Kingdom’s Home Minister has approved the extradition of Nirav Modi: CBI official
नीरव मोदी मेहुल चोकसी आणि इतरांनी पंजाब नॅशनल बॅँकेकडून कर्ज घेऊन त्यांना हजारो कोटींचा चुना लावत ते परदेशात पळून गेले. त्यांच्याविरोधात तपास आणि चौकशी होऊन २८,००० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. सीबीआयने या कथित घोटाळ्याची चौक सुरू केली होती. अंमलबजावणी संचालनालयाने नीरव मोदी यांच्या घर आणि कार्यालयाकडून ५,६७४ कोटी रुपयांचे हिरे, सोने आणि दागिने जप्त केले होते.
इंटरपोलने नीरव मोदीविरोधात मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल केला. त्याचवेळी ईडीने मुंबईच्या प्रत्यार्पणासाठी मुंबई विशेष न्यायालयात अपील केले होते. भारत सरकारने ब्रिटिश प्रशासनाच्या प्रत्यार्पणासाठी अर्ज केला होता. नीरव मोदी लंडनमध्ये असल्याची माहिती सीबीआयला मिळाली होती. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी नीरव मोदी शोधण्यासाठी मँचेस्टर इंटरपोलला विनंती केली होती.
ब्रिटिश कोर्टाने भारताला नीरव मोदी येथे असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर ९ मार्च २०१९ रोजी ‘द टेलीग्राफ’ या ब्रिटिश वृत्तपत्राने नीरव मोदी लंडनच्या रस्त्यावर फिरत असल्याचे चित्र छापले. बँक घोटाळ्यामुळे देश सोडून पळून गेलेला नीरव मोदी ब्रिटनमध्ये लपून बसल्याची पुष्टी यातून मिळाली आहे.
नीरव मोदी लंडनमध्ये असल्याची पुष्टी झाल्यानंतर वेस्टमिन्स्टर कोर्टाने फरार मोदीविरूद्ध फॉल वॉरंट जारी केले. नीरव मोदीला लंडनमध्ये २० मार्च २०१९ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्याचा जामीन अर्जही फेटाळून लावला. त्याला कारागृहात पाठविण्यात आले.
जामीन मिळाला नाही
नीरव मोदी यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला की, आपण शरणागती पत्करणार आहोत. भारतातील जेल खराब असल्याचाही युक्तिवाद त्याने करून पाहिला. परंतु कोर्टाने त्याची जामीन याचिका फेटाळून लावली. कोर्टाने त्याला २४ मेपर्यंत रिमांडसाठी पाठविले.
कोर्टाने नीरव मोदीच्या ४ जामीन याचिका फेटाळून लावल्या. १२ जून २०१९ रोजी कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावत तो देश सोडून पळून जाऊ शकतो, असे नमूद केले.
भारताने नवीन पुरावे सादर केले
दरम्यानच्या काळात भारत सरकारने नीरव मोदीविरुद्ध नवीन पुरावे लंडनला दिले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरला ब्रिटनच्या कोर्टाने मुंबईतील आर्थर रोड जेलला ऑनलाईन भेट दिली. त्यानंतर २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आज ब्रिटिश कोर्टाने नीरव मोदी यांना भारतात पाठविण्यात येईल, असा निर्णय घेतला.
आता ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनी नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पण डॉक्युमेंटवर स्वाक्षरी करून त्याला भारताच्या ताब्यात देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.