विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : जम्मू – कश्मीर मधील जनतेचा विश्वास दृढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून जम्मू – काश्मीरमधील परिस्थितीचा आढावा तिथल्या जनतेशी थेट संवाद साधून घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे मंत्री पुढील आठवड्यापासून प्रदेशाचा दौरा करणार आहेत. दौऱ्यानंतर हे केंद्रीय मंत्री आपला अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांना सादर करणार आहेत. आगामी जम्मू – काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या दौऱ्यांना विशेष महत्व आहे. Union ministers to visit Jammu and Kashmir to have direct dialogue with people
शिवाय केंद्र सरकारने गेल्या दोन वर्षांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू केलेल्या विविध योजनांचे नेमके लाभ कसे आणि किती जणांपर्यंत पोहोचलेत आणखी नेमके काय करण्याची गरज आहे याविषयी हे केंद्रीय मंत्री थेट जनतेकडून फीडबॅक घेणार आहेत याचा उपयोग केंद्र सरकारच्या योजना अधिक प्रभावी आणि परिणामकारकपणे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी होणार आहे
केंद्र सरकारमने कलम ३७० संपुष्टात आणल्यानंतर जम्मू – काश्मीरच्या जनतेशी थेट संवाद साधण्यास प्रारंभ केला आहे. जम्मू – काश्मीरची आगामी विधानसभा निवडणूक, प्रदेशातील वातावरण यांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढील आठवड्यापासून केंद्रीय मंत्र्यांना काश्मीरमध्ये पाठविण्याचे ठरविले आहे. याअंतर्गत केंद्रीय मंत्र्यांची विविध पथके केंद्रशासित प्रदेशाच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. दौऱ्यामध्ये केंद्रीय मंत्री जनतेशी थेट संवाद साधणार असून प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारने आखलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे काश्मीरी जनतेच्या भावनाही जाणून घेतल्या जाणार आहेत. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद या दौऱ्याचे संचालन करणार आहेत.
साधारणपणे ९ आठवडे चालणाऱ्या या दौऱ्यामध्ये चार मंत्री जम्मू तर चार मंत्री काश्मीरला दर आठवड्याला जाणार आहे. यामध्ये सर्वसामान्य जनतेशी संवाद साधण्यासोबतच प्रशासन आणि पंचायती राज संस्थांच्या सदस्यांचीही भेट मंत्री घेणार आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नुकताच काश्मीर दौरा करून पंचायती राज सदस्यांसोबत संवाद साधला आहे. त्याचप्रमाणे संसदेच्या १३ समित्यांनीदेखील प्रदेशाचा दौरा केला असून त्यामध्ये ३०० खासदारांचा समावेश होता, अन्य सहा समित्यांचा दौराही येत्या काही काळात प्रस्तावित आहे.
– थेट संवाद… महत्त्व काय?
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे वर्चस्व प्रस्थापित झाल्यानंतर अल कायदा, जैश ए महंमद या दहशतवादी संघटनांना बळ मिळाले आहे. त्याचा फायदा घेऊन पाकिस्तान पुन्हा एकदा काश्मीरमध्ये दहशतीचे सत्र सुरु करण्याच्या प्रयत्ना आहे. त्या पार्श्वभूमीवरही काश्मीरी जनतेशी थेट संवाद साधण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे महत्व आहे.