वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : ॲप बिलिंग पॉलिसी न पाळल्याबद्दल गुगलने केलेल्या कारवाईवर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. ते म्हणाले की, भारतीय ॲप्सच्या डिलिस्टिंगला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. गुगल आणि प्ले स्टोअर वरून हटवल्या जाणाऱ्या ॲप्सशी संबंधित स्टार्टअप्सना त्यांनी पुढील आठवड्यात मीटिंगसाठी बोलावले आहे. प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. Union Minister Ashwini Vaishnav blasted Google for preparing to delete Indian apps
खरं तर, 1 मार्च रोजी, गूगलने आपल्या ॲप बिलिंग धोरणाचे पालन न केल्यामुळे 10 हून अधिक भारतीय कंपन्यांचे ॲप गूगल प्ले स्टोअरवरून काढून टाकले होते. गुगलने सांगितले होते की ज्या कंपन्या अनुपालनाचा पर्याय निवडत नाहीत, म्हणजेच वाढीव कालावधीसाठी ॲप बिलिंग पॉलिसीचे पालन करत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे.
स्टार्टअप इकोसिस्टमच्या हिताचे रक्षण करणे महत्त्वाचे
वैष्णव म्हणाले, ‘मला आशा आहे की गुगल त्याच्या दृष्टिकोनात वाजवी असेल. आमच्याकडे एक मोठी वाढणारी स्टार्टअप इकोसिस्टम आहे आणि त्यांच्या हितांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. मी आधीच गूगलला मला भेटायला सांगितले आहे. आमच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही सर्व आवश्यक पावले उचलू. मला विश्वास आहे की गूगल, जे डिजिटल पेमेंटचा चांगला अवलंबकर्ता आहे, या प्रकरणाचा योग्य विचार करेल.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गुगलने आतापर्यंत भारत मॅट्रिमोनी, शादी.कॉम, नौकरी डॉट कॉम, 99-एकर्स.कॉम, Altt, स्टेज, अहा, ट्रूली मैडली, क्वैक क्वैक, कुकू FM आणि FRND सारख्या कंपन्यांच्या ॲप्सवर गूगल प्लेस्टोअरवरून काढले आहे. गुगलने या कंपन्यांकडे पुरेसा वेळ असल्याचे सांगितले होते, परंतु तरीही त्यांनी बिलिंग धोरण मान्य केले नाही, त्यामुळे आता कारवाई करावी लागणार आहे.