• Download App
    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू -काश्मीरमध्ये नवीन युग आणले, मानवाधिकार संस्थेचे प्रमुख न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्याकडून कौतुक |Union Home Minister Amit Shah ushered in a new era in Jammu and Kashmir, lauded by Justice Arun Mishra

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू -काश्मीरमध्ये नवीन युग आणले, मानवाधिकार संस्थेचे प्रमुख न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्याकडून कौतुक

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू -काश्मीरमध्ये नवीन युग आणले, अशा शब्दांत देशाच्या मानवाधिकार संस्थेचे प्रमुख न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे.
    राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या (एनएचआरसी) २८ व्या वर्षानिमित्त आयोजित बोलताना न्यायमूर्ती मिश्रा म्हणाले,Union Home Minister Amit Shah ushered in a new era in Jammu and Kashmir, lauded by Justice Arun Mishra

    “मिस्टर शहा केवळ तुमच्यामुळे जम्मू -काश्मीरमध्ये आता एक नवीन युग सुरू झाले आहे. जम्मू -काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्याबद्दल आणि राज्यंना दोन केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा दिल्याने अनेक सकारात्मक बदल झाले आहेत.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुणाच्या तरी सांगण्यावरून भारतावर मानवाधिकार उल्लंघनाचा आरोप करणं हे आदर्शवादाचं प्रतीक झाले आहे.



    या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशात हिंसक घटना घडल्या, की त्यावरून मानवाधिकारांचा मुद्दा चर्चेत येतो आणि आरोप-प्रत्यारोप केले जातात. अशा घटनांवर मानवाधिकार आयोग देखील भूमिका घेत असतो.

    राष्ट्रीय मानवाधिकारांशी संबंधित एक अजून बाजू आहे. सध्याच्या काळात मानवाधिकाराची व्याख्या काही लोक आपापल्या पद्धतीने करू लागले आहेत. एक प्रकारच्या घटनेत काही लोकांना मानवाधिकाराचं उल्लंघन दिसतं. पण तशाच दुसऱ्या घटनेत याच लोकांना मानवाधिकाराचं उल्लंघन दिसत नाही. या प्रकारची मानसिकता देखील मानवाधिकाराला मोठं धोकादायक आहे.

    Union Home Minister Amit Shah ushered in a new era in Jammu and Kashmir, lauded by Justice Arun Mishra

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य