बेजबाबदार आणि अपयशी राज्य सरकारच महाराष्ट्रातील जनतेच्या आरोग्याशी खेळत आहेत. सक्तीच्या क्वारंनटाइमशीदेखील व्यक्तिगत वसुलीसाठी तडजोड केली जात आहे आणि हा सर्वकाही प्रकार राज्याचे नेतृत्व शांतपणे पाहते आहे… या शब्दांत डाॅ. हर्ष वर्धन यांनी टीका केली आहे. Union Health Minister Dr Harsh Vardhan’s scathing statement on Thackeray government over so called shortage of vaccines
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सौम्य प्रकृतीचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डाॅ. हर्ष वर्धन हे मृदूभाषी म्हणून ओळखले जातात. पण ते महाराष्ट्रातील ठाकरे-पवार सरकारवर भलतेच संतापले आहेत. त्याचे कारण आहे ते महाराष्ट्राला लशींचा पुरवठा कमी होत असल्याच्या आरोपावरून.
डाॅ. हर्ष वर्धन यांनी हा आरोप स्पष्टपणे खोडून काढला आणि राज्य सरकार कोरोनामधील स्वतःचे अपयश लपविण्यासाठी दुसरया विषयाकडे लक्ष वळवित असल्याचे आरोप केला. लशींचा अजिबात तुटवडा नाही. महाराष्ट्रासह प्रत्येक राज्यांना लशींचा पुरवठा होत आहे. आमचे त्यावर अतिशय बारीक लक्ष आहे. पण तरीही महाराष्ट्र सरकारमधील काही मंडळी खोटे बोलत आहेत. लशींचा तुटवडा असल्याचा धडधडीत खोटा आरोप करून ते जनतेमध्ये भीती निर्माण करीत आहेत. राज्य सरकारचा हा बेजबाबदारपणा समजण्यापलीकडे आहे, असे ते म्हणाले.
राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी लशींचा तुटवडा आहे आणि तीन दिवस पुरतील एवढ्याच लशी असल्याचा आरोप केला होता. त्यावरून राष्ट्रवादी, काँग्रेस व शिवसेनेच्या समर्थकांनी केंद्र सरकारविरुद्ध राळ उठविली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हर्ष वर्धन यांनी राज्य सरकारला अतिशय कडक शब्दांत सुनावले आहे.
डाॅ. हर्ष वर्धन यांचे कडक निवेदन पुढीलप्रमाणे :
- गेल्या वर्षभरात देशाचा आरोग्यमंत्री या नात्याने कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत महाराष्ट्र सरकारने दाखविलेल्या बेजबाबदारपणाचा आणि अकार्यक्षमतेचा मी साक्षीदार आहे. राज्य सरकारच्या या उदासीन वृत्तीमुळे कोरोनाविरूद्धच्या देशाच्या लढाईलाच मोठा धक्का बसला आहे.
- विशेषत: महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी लसींच्या कमतरतेबाबत केलेली विधाने मी पाहिली आहेत. हे फक्त कोव्हिडचा प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे. या अपयशाचे खापर केंद्रावर फोडले जात आहे. अपयश लपवण्यासाठी अशी विधाने केली जात आहेत.
- जबाबदारीने कार्य करण्यास महाराष्ट्र सरकार असमर्थ का आहे हे समजण्यापलीकडचे आहे. लोकांमध्ये भीती पसरवणे हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. आमचे लस पुरवठ्यांवर बारीक लक्ष आहे आणि राज्य सरकारांबरोबर अतिशय उत्तम समन्वय आहे. त्यामुळे लसीच्या कमतरतेचे आरोप हे पूर्णपणे निराधार आहेत. राजकारण करणे सोपे आहे, परंतु प्रशासन आणि आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा सुधारणे ही खरी परीक्षा आहे.
- महाराष्ट्राने आतापर्यंत फक्त ८६ टक्के आरोग्य कर्मचारयांना पहिला डोस दिला, तर फक्त ४१ टक्के आरोग्य कर्मचारयांना दुसरा डोस मिळालेला आहे. तर आतापर्यंत फक्त ७३ टक्के अन्य फ्रंट लाइन कर्मचारयांना पहिला तर फक्त ४१ टक्के कर्मचारयांना दुसरा डोस मिळालाय. तर, फक्त २५ टक्केच ज्येष्ठ नागरिकांना लस दिलेली आहे. अशा स्थितीत प्राधान्य गटांतील व्यक्तींच्या लसीकरणाची सोय करण्याऐवजी महाराष्ट्र सरकार जनतेमध्ये लशींच्या कमतरतेची भीती निर्माण करीत आहे.
- महाराष्ट्राला केंद्र सरकार सर्वोपतरी मदत करते आहे, पण राज्य सरकारच्या उदासीनतेचा प्रत्यय ठायोठायी येत आहे. म्हणून तर महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक रूग्ण, सर्वाधिक मृत्यू आणि सर्वाधिक पाझिटिव्ह प्रमाण आहे. राज्य सरकारच्या चाचण्यांची आणि संशयित रूग्णांना शोधण्याच्या प्रक्रियेमध्येदेखील खूप दोष आहेत.
- या पद्धतीने राज्य सरकारच महाराष्ट्रातील जनतेच्या आरोग्याशी खेळत आहेत. सक्तीच्या क्वारंनटाइमशी देखील व्यक्तिगत वसुलीसाठी तडजोड केली जात आहे. आणि हे सर्वकाही राज्याचे नेतृत्व शांतपणे पाहते आहे.
- सर्व राज्यांना मी पुन्हा सांगू इच्छितो की केंद्र सरकार त्यांच्या मदतीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. प्रतिभावान वैज्ञानिक आणि डॉक्टर आणि मेहनती हेल्थकेअर कामगार असण्याचा मोठा फायदा भारताला आहे. या साथीच्या रोगाचा नाश करण्यासाठी आपल्या सर्वांनी एकत्रितपणे आणि एकत्रितपणे कार्य करण्याची आवश्यकता आहे.
- बेजबाबदार वर्तन आणि निष्काळजीपण कोरोनाचा कहर वाढण्याचे कारण आहे. रुग्णसंख्या वाढत असली, तरी देशाचा रिकव्हरी रेट ९२.३८ असून मृत्यूदर १.३० टक्के आहे.
Union Health Minister Dr Harsh Vardhan’s scathing statement on Thackeray government over so called shortage of vaccines
इतर बातम्या वाचा…
- कोरोनावरील लशींच्या बाबतीत भारत जगात भाग्यवान देश, जागतिक बॅंकेचे प्रशस्तीपत्रक
- शेतकऱ्याचा मुलगा, पत्रकार ते भारताचे सरन्यायाधीश, जाणून घ्या न्या. रमणांचा नेत्रदीपक प्रवास
- सुपरस्टार विजय मतदानाला आला चक्क सायकलवरून, फोटोसाठी चाहत्यांकडून पाठलाग
- इस्राईलमध्ये बेंजामिन नेतान्याहू यांचे नशीब बलवत्तर, बहुमताअभावी सत्तास्थापनेची मिळाली पुन्हा संधी
- योगी आदित्यनाथ सरकारला उच्च न्यायालयाचा मोठा दणका, १२० पैकी ९४ एनएसएची प्रकरणे ठरवली रद्दबातल