• Download App
    केंद्र सरकारने जमात-ए-इस्लामीवरील बंदी 5 वर्षांसाठी वाढवली, गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले यामागचे कारण|Union government extends ban on Jamaat-e-Islami for 5 years, says Home Minister Amit Shah

    केंद्र सरकारने जमात-ए-इस्लामीवरील बंदी 5 वर्षांसाठी वाढवली, गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले यामागचे कारण

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मंगळवारी जमात-ए-इस्लामी (जम्मू आणि काश्मीर) वर देशाची सुरक्षा, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाच्या विरोधात सतत कारवाया केल्याबद्दल पाच वर्षांसाठी बंदी वाढवली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही माहिती दिली.Union government extends ban on Jamaat-e-Islami for 5 years, says Home Minister Amit Shah

    देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे अमित शाह म्हणाले. त्यांनी ट्विटरवर लिहिले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवाद आणि फुटीरतावादासाठी शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणाचे पालन करून सरकारने जमात-ए-इस्लामी (जम्मू आणि काश्मीर) वरील बंदी पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे.



    काय म्हणाले अमित शाह?

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, ही संघटना राष्ट्राची सुरक्षा, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाच्या विरोधात आपले कार्य करत असल्याचे आढळून आले आहे. 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रथम “बेकायदेशीर संघटना” म्हणून घोषित करण्यात आली.

    नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA) ने दहशतवादी फंडिंग प्रकरणी काश्मीरमधील त्याच्या अनेक ठिकाणांवर छापे टाकल्यानंतर काही दिवसांनी केंद्राने जमातवर कारवाई केली. जम्मू, बडगाम, कुलगाम, अनंतनाग आणि श्रीनगरमध्ये हे छापे टाकण्यात आले. छाप्यात अनेक दोषी कागदपत्रे आणि डिजिटल रेकॉर्ड जप्त करण्यात आले, ज्यात दहशतवादी कारवायांमध्ये जमातचा सहभाग असल्याचे आढळले होते.

    डिसेंबर 2022 मध्ये, जम्मू आणि काश्मीर राज्य तपास संस्थेने (SIA) खोऱ्यातील चार जिल्ह्यांमध्ये जमातच्या 100 कोटी रुपयांच्या अनेक मालमत्ता जप्त केल्या होत्या.

    Union government extends ban on Jamaat-e-Islami for 5 years, says Home Minister Amit Shah

    महत्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही