वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली – देशातल्या सरकारी मालमत्तांमधून सुमारे ६ लाख कोटींची रक्कम उपलब्ध व्हावी आणि तिचा उपयोग देशातल्या भव्य पायाभूत सुविधांच्या बांधणीकरता व्हावा यासाठी आज केंद्र सरकारने National Monetization Pipeline जाहीर केली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या महत्त्वाच्या धोरणासंबंधीचे डॉक्युमेंट पत्रकार परिषदेत प्रकाशित केले. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launches the National Monetisation Pipeline in Delhi.
सरकारी मालमत्ता खासगी क्षेत्राला संपूर्णपणे विकून त्यातून पैसा उभा करण्याचे हे धोरण नाही, हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वारंवार स्पष्ट केले. सरकारी मालमत्ता, जमिनी, इमारती, स्थावर संस्था आदींची ही विक्री अजिबात नाही. खासगी गुंतवणूकदारांना या मध्ये गुंतवणूक करता येईल. त्याचा वापर, मेंटेनन्स करता येईल. परंतु, सरकारची त्या मालमत्तांवरचा मालकी हक्क कोणत्याही स्थितीत संपुष्टात येणार नाही. खासगी क्षेत्राला विशिष्ट मुदतीनंतर संबंधित मालमत्ता सरकारजमा करावीच लागेल, असे निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
National Monetization Pipeline चा brownfield assets शी संबंध आहे. ज्या मालमत्तांमध्ये खासगी गुंतवणूक झाली आहे. पण तिचा पुरेसा वापर झालेला नाही. किंवा तिच्या किमती इतका परतावा मिळू शकलेला नाही. अशा मालमत्तांचा पुरेपूर वापर आणि परतावा यासंबंधी National Monetization Pipeline हे धोरण आहे.
देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक, योगदान वाढले पाहिजे. त्याचा विस्तार झाला पाहिजे. यासाठी नीती आयोगाची कमिटमेंट आहे आणि ती आम्ही सातत्याने पाळतो आहोत, असे नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी स्पष्ट केले. National Monetization Pipeline या धोरणाचे परिणाम गुंतवणूक वाढीत आणि विकासात परावर्तीत होतील, याकडे नीती आयोगाचा सक्रीय सहभाग असेल, असेही त्यांनी सांगितले.