वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : खाद्यतेलात भारताने आत्मनिर्भर होण्याचा निर्धार केला आहे. त्या अंतर्गत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशनला मंजुरी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशनला मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी याबाबतची माहिती ट्विट करून दिली आहे. Union Cabinet has approved the implementation of National Mission on Edible Oils – Oil Palm with a financial outlay of Rs 11,040 crores
राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशनसाठी ११ हजार ४० कोटींची तरतूद सरकारने केली आहे. मिशन अंतर्गत खाद्यतेल निर्मितीत देशाळा अतिनिर्भर बनविण्यासाठी या क्षेत्रात प्रचंड उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यासाठी तेलबिया उत्पादनाला चालना देण्याबरोबर पाम ऑइल, तेलबिया निर्मितीला सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यासाठी भरघोस अशी ११ हजार ४० कोटींची तरतूद केली आहे.
याद्वारे खाद्यतेलावरील परदेशी अवलंबित्व कमी केले जाणार आहे. पर्यायाने परदेशातून खाद्यतेलाची तेलबियांची, पाम तेलाची आयात कमी केली होईल. देशात खाद्यतेल निर्मितीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे भारत भविष्यात एक खाद्यतेल निर्मितीत आत्मनिर्भर बण्याबरोबरच खाद्यतेल बनविणारे आघाडीवरील राष्ट्र बनणार आहे. त्या दृष्टीने सरकारने आता पावले टाकली असून त्यासाठी खाद्यतेल मिशनला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे.
मंत्रिमंडळाने मिशन तातडीने अंमलात आणण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. त्याद्वारे खाद्यतेल क्षेत्रात नवे उद्योग आणि रोजगाराचा संधी उपलब्ध होणार आहेत.
खालील बियांपासून तेल काढले जाते
सरकी, सोयाबीन, करडई, एरंडी, तीळ, जवस, शेंगदाणे, कारळे, हळीव, मोहरी, खसखस, सूर्यफूल आदी बियांचा समावेश आहे.
Union Cabinet has approved the implementation of National Mission on Edible Oils – Oil Palm with a financial outlay of Rs 11,040 crores
महत्वाच्या बातम्या
- काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून भाजप कार्यकर्त्याची निर्घृण हत्या
- शबरीमला मंदिरात वडिलांसोबत दर्शनास जाण्याची अल्पवयीन मुलीला परवानगी
- मराठवाड्यात सर्वदूर बरसल्या श्रावणधारा, पावसामुळे पिकांना मिळाले जीवदान
- महाराष्ट्र ठरले एक कोटी जनतेला दोन्ही डोस देणारे देशातील पहिले राज्य
- राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या नावे बनावट फेसबुक प्रोफाईल