विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : उत्तराखंड मध्ये समान नागरी कायदा UCC आजपासून लागू झाला. त्यामुळे भारतीय कायद्यानुसार विवाह नोंदणी, लिव्ह इन रिलेशन नोंदणी अत्यावश्यक होईल.UCC लागू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी केले. समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे भारतातले पहिले राज्य ठरले.
उत्तराखंड ते समान नागरी कायद्याबद्दल आस्था दाखवून सगळ्या भारताला मार्गदर्शन केले. आता लवकरच सगळ्या भारतात समान नागरी कायदा लागू होईल, असा आशावाद उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी व्यक्त केला.
पण उत्तराखंड मध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्याबरोबर मार्क्सवादी कम्युनिस्टांना पोटदुखी सुरू झाली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा कारत यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त केले. उत्तराखंड मध्ये लागू झालेला कायदा “समान” नसून तो “नागरी” देखील नाही. उलट तो भेदभाव करणार आहे, असा आरोप वृंदा कारत यांनी केला.
राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वांच्या 44 व्या कलमानुसार समान नागरी कायदा लागू करण्याचा जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. ते अधिकार जर राज्य सरकारांना दिले, तर राज्य सरकारे आपापल्या मर्जीप्रमाणे कायदे लागू करू शकतील किंवा त्यात मोडतोड करतील. त्यामुळे उत्तराखंड मध्ये समान नागरी कायदा लागू करणे चुकीचे आहे, असा दावाही कारत यांनी केला.