• Download App
    ममतांना हायकोर्टाचा दणका; बंगालमधील निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराबाबत सीबीआय चौकशीचे आदेश unhappy with verdict. If in every law&order matter which is entirely within State govt's jurisdiction the CBI comes in it is transgression on State's right.

    ममतांना हायकोर्टाचा दणका; बंगालमधील निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराबाबत सीबीआय चौकशीचे आदेश

    वृत्तसंस्था

    कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या अभूतपूर्व हिंसाचाराची चौकशी सीबीआयमार्फत व्हावी. राज्य सरकारने बंगाल कॅडरचे अधिकारी नेमून विशेष तपास टीम तयार करावी, असे आदेश कोलकता हायकोर्टाने पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारला दिले आहेत. unhappy with verdict. If in every law&order matter which is entirely within State govt’s jurisdiction the CBI comes in it is transgression on State’s right.

    बंगालमध्ये विधानसभेची निवडणूक ममता बॅनर्जी जिंकल्यानंतर गुंडांनी संपूर्ण राज्यभर अक्षरशा हैदौस घातला होता. भाजपचे 55 कार्यकर्ते या निवडणुकी नंतरच्या हिंसाचारात बळी पडले आहेत.

    परंतु ममता सरकार या हिंसाचाराबाबत नुसताच कानाडोळा करत नव्हते तर त्यावर पांघरूण घालत होते. असला कोणताही राजकीय हिंसाचार बंगालमध्ये घडलाच नाही, असे उत्तर ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीत पत्रकारांना दिले होते. परंतु आता कलकत्ता हायकोर्टाने त्यांचा हा दावा फेटाळला असून निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराची चौकशी आणि तपास सीबीआयच्या देखरेखीखाली व्हावा असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर ममता सरकारला राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची विशेष टीम नेमून तपास करण्याचेही आदेश दिले आहेत.

    हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला तीळपापड झाला असून खासदार सुगता राय यांनी या निकालाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारच्या अधिकारांवर हायकोर्टाने अतिक्रमण केले आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे सर्व विषय राज्याच्या अखत्यारीत असताना हायकोर्टाने दिलेला निर्णय बेकायदा आहे. ममतांचे सरकार या निर्णयविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील करेल, अशी आशा खासदार सुगता रॉय यांनी व्यक्त केली आहे.

    केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि भाजपचे बंगाल प्रभारी कैलास विजयवर्गीय यांनी मात्र कोलकत्ता हायकोर्टाच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे. हिंसाचारग्रस्त बंगाली जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी भाजप असा संघर्ष पुढेही चालू ठेवेल,असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

    unhappy with verdict. If in every law&order matter which is entirely within State govt’s jurisdiction the CBI comes in it is transgression on State’s right.

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य