• Download App
    Vote Jihad 'व्होट जिहाद' प्रकरणात दोघांना अटक;

    Vote Jihad : ‘व्होट जिहाद’ प्रकरणात दोघांना अटक; कोट्यवधी रुपये देऊन मतं खरेदी केल्याचा आरोप

    Vote Jihad

    किरीट सोमय्या यांनी निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय, सीबीडीटी, आरबीआय सर्वत्र केली लेखी तक्रार


    विशेष प्रतिनिधी

    मालेगाव : Vote Jihad महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपने महाविकास आघाडीवर व्होट जिहाद केल्याचा आरोप केला आहे. यासोबतच व्होट जिहादसाठी कोट्यवधींचा निधी मिळाल्याचा दावाही भाजपने केला आहे. दरम्यान, मालेगाव पोलिसांनी बुधवारी (१३ नोव्हेंबर) या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार सिराज मोहम्मद आणि नाशिक मर्चंट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे शाखा व्यवस्थापक दीपक निकम यांना अटक केली.Vote Jihad

    प्रत्यक्षात भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दावा केला की, मालेगाव बँकेत बेनामी हवालाद्वारे 125 कोटी रुपये वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये आले आणि नंतर ती वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करून काढली गेली. वोट जिहादसाठी पैसा येतोय, असा आरोप सोमय्या यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. मालेगावमध्ये 250 कोटी रुपयांचा बेनामी हवाला व्यवहार उघडकीस आला होता.



    एका महिन्यात देशभरातील 200 बँक खात्यांमधून 2500 व्यवहार झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. मालेगावचे रहिवासी सिराज अहमद आणि मोईन खान यांनी गरीब लोकांची बँक खाती उघडून चार दिवसांत 125 कोटी रुपये जमा केल्याचा आरोप किरीट यांनी केला आहे. नंतर ते 37 खात्यांवर पाठवण्यात आले आणि त्यानंतर लगेचच त्यांच्याकडून रोख रक्कम काढण्यात आली.

    7 नोव्हेंबरला एफआयआर नोंदवण्यात आला

    या संदर्भात भाजपचे किरीट सोमय्या यांनी निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय, सीबीडीटी, आरबीआय सर्वत्र लेखी तक्रार केली असून चौकशीची मागणी केली आहे. याप्रकरणी मालेगावच्या छावणी पोलिस ठाण्यात 7 नोव्हेंबर रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. हा पैसा परदेशातून आल्याचा संशय असल्याचा दावा किरीट सोमय्यांनी पुढे केला.

    Two arrested in Vote Jihad case accused of buying votes by paying crores of rupees

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही