विशेष प्रतिनिधी
बंगळूर : ट्विटर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष माहेश्वउरी यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलासा देतानाच उत्तरप्रदेश पोलिसांनी त्यांना खटल्याच्या सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्यासाठी बजावलेली नोटीस रद्दबातल ठरविली आहे. Twitter Indias Md get relief
माहेश्वणरी यांना ही नोटीस पाठविण्यामागे यूपी पोलिसांचा हेतू चांगला नव्हता. केवळ बळाचा वापर करून त्यांनी ही कारवाई केल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मध्यंतरी ट्विटरवर काही आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने एकच खळबळ निर्माण झाली होती, यूपीत याला जातीय रंग मिळाल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
न्या. जी. नरेंदर यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने हे आदेश देतानाच यूपी ‘कलम-४१ (अ)’ हे छळवणुकीचे साधन बनता कामा नये असे सांगितले. या प्रकरणाची मागील अनेक दिवसांपासून सुनावणी सुरू असल्याच्या मुद्द्याकडे देखील न्यायालयाने लक्ष वेधले. गाझियाबाद पोलिसांनी नोटीस बजावल्यानंतर माहेश्वदरी यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
Twitter Indias Md get relief
महत्त्वाच्या बातम्या
- भारतीय कृषी क्षेत्राची निर्यातीतही घौडदौड, जगातील पहिल्या दहा कृषी उत्पन्न निर्यातदार देशांच्या यादीत स्थान
- दोन अपत्यांचेच धोरण आणण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांची संसदेत माहिती
- ममता सरकारने पश्चिम बंगाल बोर्डाचा टॉपर विद्यार्थी मुस्लिम असल्याचा मुद्दाम केला उल्लेख, भाजपने केला तुष्टीकरणाचा आरोप
- भारतातील कर्मचाऱ्यांचा पगार पुढील वर्षी चांगला वाढणार, पाहा कोणत्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वाढणार मागणी