• Download App
    दिव्यांग तुराखिया सर्वांत धनवान युवा उद्योजक , ‘हरुन इंडिया’ची ४५ जणांची यादी जाहीर |Turakhiya is richest young businessman

    दिव्यांग तुराखिया सर्वांत धनवान युवा उद्योजक , ‘हरुन इंडिया’ची ४५ जणांची यादी जाहीर

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली – चाळीशीतील व त्यापेक्षा कमी वयातील धनाढ्य उद्योजकांमध्ये ‘मीडिया. नेट’चे दिव्यांग तुराखिया (वय ३९) यांचे नाव सर्वोच्च स्थानी झळकले आहे.‘आयआयएफएल वेल्थ अँड हरुन इंडिया ४० आणि त्याखालील वयोगटातील श्रीमंत २०२१’ च्या यादीत तुराखिया हे प्रथम क्रमांकावर आहेत. त्यांची संपत्ती १२ हजार ५०० कोटी रूपये आहे.Turakhiya is richest young businessman

    यातील सहभागी ४५ उद्योजकांपैकी अनेकांनी तंत्रज्ञानाच्या साह्याने नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप सुरू केलेले आहेत. यातील प्रत्येकाची संपत्ती एक हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे. ‘ब्राउझरस्टॅक’चे सहसंस्थापक नकुल आग्रवाल (वय ३८) आणि रितेश अरोरा (वय ३७) हे १२ हजार ४०० कोटींच्या संपत्तीसह यादीत दुसऱ्या स्थानी आहेत.



    ‘ईझमाय ट्रीप’च्या आयपीओला यंदा भरभरून प्रतिसाद मिळाला होता. या कंपनीचे रिकांत पित्ती (वय ३३), निशांत पित्ती (वय ३५) आणि प्रशांत पित्ती (वय ३७) हे तीन संस्थापक प्रथमच या यादीत झळकले आहेत. मनीष कुमार दाबकारा (वय ३७) हे ‘ईकेआय एनर्जी’चे संस्थापकांचे नावही या यादीत असून बिगर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ते एकमेव उद्योजक ठरले आहे.

    ‘कॉन्फ्युएंट’च्या नेहा नारखेडे व परिवार १२ हजार २०० कोटी रुपयांच्या संपत्तीसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. ‘ओला’चे भावेश आग्रवाल यांनी या यादीत नववे स्थान पटकाविले आहे. त्यांच्या संपत्तीत यावर्षी १५ सप्टेंबरपर्यंत दुपटीने वाढ होऊन सात हजार ५०० कोटी रुपये झाली आहे.

    ‘फ्लिफकार्ट’चे सहसंस्थापक सचिन बन्सल आणि बिन्नी बन्सल हे आठव्या स्थानी आहेत. ‘झिरोडा’चे निखिल कामत (वय ३५), ‘थिंक अँड लर्न’चे रिजू रवींद्रन (वय ४०) यांचे नावही यादीत झळकले आहे.

    Turakhiya is richest young businessman

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही