वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन डीसी : Trump व्हर्जिनिया आणि न्यूजर्सीमधील निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे शुल्क मागे घेत आहेत. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली ज्यामध्ये बीफ, कॉफी आणि फळांसह डझनभर कृषी उत्पादनांवरील शुल्क हटवले गेले. महागाई हे यामागील एक प्रमुख कारण आहे.Trump
ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, ज्या उत्पादनांवर थेट शुल्क आकारले जात होते त्यांच्या किमती स्थिर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बीफ, कॉफी, चहा, फळांचा रस, कोको, मसाले, केळी, संत्री, टोमॅटो आणि काही खत उत्पादनांचा शुल्कमुक्त श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे.Trump
द गार्डियनच्या वृत्तानुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अन्नधान्याच्या किमती २.७% वाढल्या आहेत, ज्यामध्ये बीफ ७% आणि केळी ७% वाढली आहे. अमेरिकन लोक म्हणतात की त्यांचा मासिक खर्च सरासरी ₹९,००० ते ₹६६,००० पर्यंत वाढला आहे.
एकूणच, या शुल्कामुळे सरासरी अमेरिकन कुटुंबाचा वार्षिक खर्च २ ते ८ लाख रुपयांनी वाढला आहे.
कृषी उत्पादनांशी संबंधित आयात वाढवण्याचा निर्णय
ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये अनेक देशांवर शुल्क लादल्यानंतर, अलिकडच्या काही महिन्यांत बीफसह अनेक अन्न उत्पादनांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत.
त्यांच्या प्रशासनाने असा दावा केला की या उपाययोजनांमुळे ग्राहकांच्या किमती वाढणार नाहीत. तथापि, उलट सत्य होते. ब्राझीलसारख्या प्रमुख बीफ निर्यातदारांवरील कर यासाठी जबाबदार होते.
इक्वेडोर, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर आणि अर्जेंटिना यांच्याशी झालेल्या करारांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आठवड्यात ट्रम्प यांनी कॉफीवरील शुल्क कमी करण्याचे संकेत दिले होते, ज्यामुळे आयात वाढू शकेल.
मेक्सिको हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा कृषी भागीदार
२०२५ मध्ये, अमेरिकेचा सर्वात मोठा कृषी व्यापारी भागीदार मेक्सिको असेल, जो निर्यात आणि आयात दोन्हीमध्ये आघाडीवर असेल.
युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चर (USDA) च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेने २०२४ मध्ये मेक्सिकोला विक्रमी $३०.३ अब्ज किमतीची कृषी उत्पादने निर्यात केली, जी २०२३ च्या तुलनेत ७% जास्त आहे.
एकूण व्यापार मूल्याच्या बाबतीत, २०२०-२४ या कालावधीत मेक्सिकोने अमेरिकेला ४१.६ अब्ज डॉलर्सची आयात केली, जी सर्व कृषी आयातीपैकी सुमारे २५% आहे, तर कॅनडा ३५ अब्ज डॉलर्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
प्रमुख निर्यातीमध्ये कॉर्न ($५.५१ अब्ज), डुकराचे मांस, दुग्धजन्य पदार्थ, सोयाबीन आणि पोल्ट्री यांचा समावेश आहे, तर आयातीमध्ये टोमॅटो, एवोकॅडो, बेरी आणि भाज्यांचा समावेश आहे.
USMCA (युनायटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कॅनडा करार) करारानुसार बहुतेक मेक्सिकन उत्पादनांवर शून्य शुल्क आहे, ज्यामुळे व्यापार सोपा आणि जलद होतो. गेल्या चार वर्षांत निर्यातीत 65% वाढ झाली आहे.
ट्रम्प यांनी १०० हून अधिक देशांवर कर लादले
५ मार्च रोजी, ट्रम्प यांनी अमेरिकन काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात जगभरातील देशांवर कर लादण्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की आपल्या अर्थव्यवस्थेचे सतत नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी, आम्ही आपल्या वस्तूंवर कर लादणाऱ्या सर्व देशांवर कर लादू.
जवळजवळ एक महिन्यानंतर, २ एप्रिल रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतासह ६९ देशांवर कर लादले. हे कर ९ एप्रिलपासून लागू होणार होते, परंतु ट्रम्प यांनी ते पुढे ढकलले. नंतर, ३१ जुलै रोजी, ट्रम्प यांनी १०० हून अधिक देशांवर कर लादले, जे ऑगस्टमध्ये पूर्णपणे लागू झाले.
भारत मांसाहारी गायीचे दूध स्वीकारण्यास तयार नाही
भारत आणि अमेरिका यांच्यात दुग्धजन्य पदार्थांबाबत वाद आहे. अमेरिकेला दूध, चीज आणि तूप यांसारखे दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आयात करण्याची परवानगी हवी आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि लाखो लहान शेतकरी या क्षेत्रात गुंतलेले आहेत.
भारत सरकारला भीती आहे की जर अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आले तर स्थानिक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. शिवाय, धार्मिक भावना देखील यात गुंतलेल्या आहेत.
अमेरिकेत, गायींचे पोषण सुधारण्यासाठी प्राण्यांच्या हाडांपासून बनवलेले एंजाइम (जसे की रेनेट) गायींच्या खाद्यात मिसळले जातात. भारत अशा गायींचे दूध “मांसाहारी दूध” मानतो.
दक्षिण कोरिया: तांदूळ आणि गोमांस बाजार उघडले नाहीत
अमेरिकेने दक्षिण कोरियावर १५% कर लादला आहे. तथापि, दक्षिण कोरियाने त्यांच्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तांदूळ आणि गोमांस बाजारपेठा उघडल्या नाहीत. दक्षिण कोरियाने ३० महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या अमेरिकन गुरांच्या गोमांस आयातीवर बंदी घातली आहे.
हे वेड्या गायीच्या आजारामुळे होते, ज्याचा परिणाम मोठ्या गुरांवर होतो असे मानले जाते. बंदी असूनही, दक्षिण कोरिया अमेरिकन गोमांसाचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला आहे. २०२४ मध्ये, त्यांनी अंदाजे $२.२२ अब्ज किमतीचे अमेरिकन मांस खरेदी केले.
अनुवांशिकरित्या सुधारित पिकांवरही कडक नियम आहेत. कोरियन शेतकरी संघटना आणि हानवू असोसिएशनने सरकारला अमेरिकेच्या दबावाखाली आपल्या शेतकऱ्यांचे बळी देऊ नये असा इशारा दिला आहे.
स्वित्झर्लंड: दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांसावर जास्त कर
स्थानिक शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वित्झर्लंड त्यांच्या दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांस यासारख्या कृषी उत्पादनांवर उच्च कर लादतो. यामुळे परदेशी उत्पादनांना बाजारात प्रवेश करणे कठीण होते.
स्वित्झर्लंडमध्ये, देशाच्या उत्पन्नाच्या सुमारे २५% दुग्धव्यवसायाचा वाटा आहे. सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन खरेदी करण्यास मदत करते जेणेकरून ते शेती करत राहतील आणि पर्यावरणाचे रक्षणही करतील.
Trump Tariff Withdrawal Beef Coffee Taxes Election Defeat Inflation Photos Videos Executive Order
महत्वाच्या बातम्या
- वसंतराव नाईक यांचा वारसा काँग्रेसने सोडला, भाजपने घेतला; पुतळा अनावरणाच्या कार्यक्रमाला काँग्रेसचा एकही बडा नेता नाही फिरकला!!
- India Russia : रशियन कच्च्या तेलाचा भारत दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार; ऑक्टोबरमध्ये ₹22.17 हजार कोटींची आयात झाल
- Al-Falah University : अल-फलाह विद्यापीठाविरुद्ध दिल्लीत 2 FIR; स्फोटानंतर फरिदाबादमधील मशिदींमध्ये तपासणी
- OBC reservation : ओबीसींना कमी आरक्षण मिळाले; OBC महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवडे यांचा इलेक्शन कमिशनवर आरोप, कोर्टात जाण्याचा इशारा