• Download App
    Aam Aadmi Party दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे तीन नगरसेवक भाजपमध्ये सामील

    Aam Aadmi Party : दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे तीन नगरसेवक भाजपमध्ये सामील

    Aam Aadmi Party

    दोन्ही पक्षांचे आता एमसीडीमध्ये ११५-११५ सदस्य आहेत.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : Aam Aadmi Party विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर, भाजप आता दिल्ली महानगरपालिकेत (एमसीडी) देखील सरकार स्थापन करू शकते. शनिवारी आम आदमी पक्षाचे तीन नगरसेवक भाजपमध्ये सामील झाले आहेत.Aam Aadmi Party

    भाजपमध्ये सामील झालेल्यांमध्ये एंड्रयूज गंज येथील नगरसेवक अनिता बसोया, आरके पुरम येथील नगरसेवक धर्मवीर आणि छपराणा येथील नगरसेवक निखिल यांचा समावेश आहे. भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी त्यांना पक्षात प्रवेश दिला.

    याशिवाय ४ आप नेतेही भाजपमध्ये सामील झाले. संदीप बसोया त्यांच्या समर्थकांसह भाजपमध्ये सामील झाले. ते नवी दिल्लीत आपचे जिल्हाध्यक्ष राहिले आहेत.दिल्ली महानगरपालिकेत एकूण २५० नगरसेवकांच्या जागा आहेत. यापैकी, १२१ ‘आप’ नगरसेवकांपैकी ३ जणांनी विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला, म्हणजे आपचे ११८ नगरसेवक राहिले.



    भाजपच्या १२० नगरसेवकांपैकी ८ नगरसेवकांनी विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला, म्हणजेच ११२ नगरसेवक राहिले. आता, ३ नगरसेवकांच्या बंडखोरीनंतर, आपची संख्या ११५ झाली आहे आणि भाजपची संख्या देखील ११५ झाली आहे.

    दिल्ली महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुका एप्रिलमध्ये होणार आहेत. शेवटची निवडणूक नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झाली होती परंतु त्या महापौरांचा कार्यकाळ फक्त ५ महिन्यांचा आहे. कारण एमसीडीमध्ये दरवर्षी एप्रिलमध्ये महापौरांच्या निवडणुका होतात. तेव्हा आपचे महेश खिंची यांनी भाजपचे किशन लाल यांचा ३ मतांनी पराभव केला होता. त्यानंतर २६३ मते पडली. खिंची यांना १३३ आणि किशन लाल यांना १३० मते मिळाली. , २ मते अवैध घोषित करण्यात आली.

    Three Aam Aadmi Party corporators join BJP in Delhi

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही