वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Budget नवीन अर्थसंकल्प उद्या, १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. म्हणजेच, १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारने केलेल्या घोषणांवर काम सुरू होईल. तथापि, योजनांचे फायदे कधी उपलब्ध होतील हे योजनेच्या प्रकारावर आणि अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.Budget
आयकर सूट किंवा अनुदाने यासारखे फायदे १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतील, कारण ते आर्थिक वर्षाशी जोडलेले आहेत. त्याच वेळी, पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्प, समाजकल्याण योजनांचे फायदे मिळण्यास वेळ लागतो, कारण त्यावर काम करण्यासाठी एक दीर्घ प्रक्रिया असते.
उद्यापासून लागू होणारे ६ बदल…
१. कर स्लॅबमध्ये बदल: २० ते २४ लाख उत्पन्नासाठी नवीन स्लॅब
काय बदलले आहे: नवीन कर प्रणालीनुसार, आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. पगारदारांसाठी, ही सूट ७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीसह १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढेल. नवीन कर प्रणालीमध्ये २० ते २४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नासाठी २५% कर दराचा नवीन स्लॅब देखील समाविष्ट आहे.
२. टीडीएस मर्यादा वाढवली: ६ लाख रुपयांपर्यंतच्या भाड्याच्या उत्पन्नावर कर नाही
काय बदलले आहे: काही पेमेंटवर टीडीएस (स्रोतावर कर कपात) मर्यादा वाढवण्यात आली आहे…
भाड्याच्या उत्पन्नावरील टीडीएस सूट दुप्पट: भाड्याच्या उत्पन्नावरील टीडीएस मर्यादा ₹२.४ लाखांवरून ₹६ लाखांपर्यंत वाढवली.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नावरील सूट दुप्पट: बँक एफडीमधून व्याज उत्पन्न मिळवणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ₹५० हजारांवरून ₹१ लाख करण्यात आली आहे.
व्यावसायिक सेवांवरील टीडीएस मर्यादेत वाढ: व्यावसायिक सेवांवरील टीडीएस मर्यादा आता ३०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये करण्यात आली आहे.
३. टीसीएस मर्यादा वाढवली: परदेशात शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत पाठवण्यावर कर नाही
काय बदलले आहे: परदेशात शिक्षणासाठी पैसे पाठवण्यावरील कर गोळा केलेल्या स्त्रोतावर (TCS) मर्यादा आता ७ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपये करण्यात आली आहे. तथापि, जर पैसे बँक इत्यादी कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज म्हणून घेतले असतील तर TCS आकारला जाणार नाही.
४. अपडेटेड रिटर्न दाखल करण्यासाठी अधिक वेळ: ४८ महिन्यांपर्यंत दाखल करता येते
काय बदलले आहे: आता करदात्यांना कर निर्धारण वर्षाच्या अखेरीस २४ महिन्यांऐवजी ४८ महिन्यांपर्यंत अपडेटेड रिटर्न दाखल करता येतील. यासाठी काही अटी आहेत…
२४ ते ३६ महिन्यांच्या दरम्यान दाखल केलेल्या रिटर्नवर ६०% अतिरिक्त कर.
३६ ते ४८ महिन्यांच्या दरम्यान दाखल केलेल्या रिटर्नवर ७०% अतिरिक्त कर.
५. युलिपवरील भांडवली नफा कर: ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त प्रीमियम भांडवली मालमत्ता मानला जाईल
काय बदलले आहे: जर युलिप म्हणजेच युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅनचा प्रीमियम दरवर्षी २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर तो भांडवली मालमत्ता म्हणून गणला जाईल. अशा युलिपच्या पूर्ततेतून होणारा कोणताही नफा भांडवली नफा कर आकारला जाईल. युलिप ही एक अशी योजना आहे ज्यामध्ये प्रीमियमचा काही भाग शेअर बाजारात गुंतवला जातो.
जर ते १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवले असेल तर त्यावर १२.५% दराने दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) म्हणून कर आकारला जाईल.
जर ते १२ महिन्यांपेक्षा कमी काळासाठी ठेवले असेल तर त्यावर २०% दराने शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन (STCG) म्हणून कर आकारला जाईल.
६. स्वस्त-महाग: कस्टम ड्युटी बदलल्याने १५०-२०० उत्पादनांवर परिणाम
काय बदलले आहे: सरकारने फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात काही उत्पादनांवरील सीमाशुल्क कमी केले होते आणि काहींवर वाढवले होते. याचा परिणाम सुमारे १५०-२०० उत्पादनांवर होईल. साधारणपणे, कस्टम ड्युटीमधील बदल आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतात.
तथापि, काही बदलांच्या अंमलबजावणीच्या तारखा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या (CBIC) अधिसूचनेवर अवलंबून असतात. उदाहरणार्थ, गेल्या अर्थसंकल्पात काही सीमाशुल्क बदल (जसे की मोबाईल फोन आणि मौल्यवान धातूंवरील) २४ जुलै २०२४ पासून लागू झाले.