• Download App
    नागालँड विधानसभेत विरोधकच उरणार नाही, मुख्य विरोधी पक्षच सत्ताधारी आघाडीत जाणार|There will be no opposition in the Nagaland Assembly, the main opposition party in the ruling front

    नागालँड विधानसभेत विरोधकच उरणार नाही, मुख्य विरोधी पक्षच सत्ताधारी आघाडीत जाणार

    विशेष प्रतिनिधी

    इंफाळ : नागालॅँड विधानसभेत आता विरोधकच शिल्लक राहणार नाही. राज्यातील मुख्य विरोधी पक्षाने सत्ताधारी आघाडीमध्ये सामील होण्याची तयारी दर्शविली आहे. नागा प्रश्नावर राजकीय तोडगा निघण्यासाठी एकमत व्हावे यासाठी विरोधी पक्षांनी हा निर्णय घेतला आहे.There will be no opposition in the Nagaland Assembly, the main opposition party in the ruling front

    नागालँड विधानसभेतील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या नागा पीपल्स फ्रंटने (एनपीएफ) ने निफ्यू रिओच्या नेतृत्वात पीपल्स डेमोक्रॅटिक अलायन्स (पीडीए) मध्ये जाण्याची तयारी दर्शविली आहे. सर्वपक्षीय सरकार असल्यास समझोता होण्यास मदत होऊ शकेल आणि नागांचा प्रश्न सुटेल असे एनपपीएफने म्हटले आहे.



    नागा राजकीय प्रश्‍न सुटावा यासाठी विरोधकांशीही आघाडी करण्याची आमची तयारी आहे. त्यामुळे एनपीएफचे सर्व 25 आमदार युतीत सामील होतील. पक्षांचे विलीनीकरण होणार नाही. मात्र, आम्ही आघाडीत सामील होत आहोत, असे एनपीएफचे सरचिटणीस अचंबबेमो किकोन यांनी सांगितले.

    नागालॅँड विधानसभेत ६० आमदार आहेत. एका आमदाराचे निधन झालेले असल्याने सध्या ५९ सदस्यीय विधानसभा आहे. पीडीए युतीचे नेतृत्व मुख्यमंत्री रिओ यांच्या राष्ट्रवादीवादी लोकशाही प्रगतीकडे आहे. त्यांचे २१ आमदार आहेत. रिओ यांना भाजपच्या १२ आणि दोन अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे.

    राज्यात २०१५ साली एनपीएफची सत्ता होती. मुख्यमंत्रीपद टीआर झेलियांग यांच्याकडे होते. त्यावेळी विरोधी असलेल्या कॉंग्रेसचे आठ आमदार सत्ताधारी आघाडीत सामील झाले होते.

    There will be no opposition in the Nagaland Assembly, the main opposition party in the ruling front

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य