• Download App
    S Jaishankar "ब्रिक्स करन्सीसाठी कोणताही प्रस्ताव नाही" ;

    S Jaishankar : “ब्रिक्स करन्सीसाठी कोणताही प्रस्ताव नाही” ; एस .जयशंकर यांनी केले स्पष्ट

    S Jaishankar

    ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वाढवण्याच्या इशाऱ्यानंतर यांचं एस .जयशंकर यांचे वक्तव्य समोर आले आहे


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली: S Jaishankar  परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी कतारमध्ये सांगितले की, अमेरिकन डॉलरशी स्पर्धा करण्यासाठी नवीन चलन आणण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. जयशंकर दोहा फोरममध्ये सहभागी होण्यासाठी कतारला गेले आहेत. भारत, रशिया आणि चीन सारख्या प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा समावेश असलेल्या ब्रिक्स सदस्य देशांनी नवीन चलन तयार करू नये किंवा डॉलरच्या जागी इतर कोणत्याही चलनाचे समर्थन करू नये, असं अमेरिकेचे अध्यक्ष-डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले होते, त्याच्या एका आठवड्यानंतर जयशंकर यांनी हे विधान केलं आहे.S Jaishankar



    ब्रिक्स सदस्यांनी डी-डॉलरायझेशन धोरण सुरू केल्यास किंवा अमेरिकन डॉलरपासून दूर गेल्यास 100 टक्के शुल्क लागू करण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली होती. ब्रिक्स देशांनी पुढे गेल्यास ब्रिक्स देशांच्या चलनावर 100 टक्के शुल्क लादण्याबाबत ट्रम्प यांच्या अलीकडच्या इशाऱ्याचा संदर्भ देत जयशंकर म्हणाले, ‘त्यामागील नेमके कारण काय होते हे मला माहीत नाही (ट्रम्पची टिप्पणी), पण आम्ही नेहमीच असे म्हणत आलो आहोत. भारत कधीही ‘डी-डॉलरायझेशन’ (रिझर्व्ह चलन, विनिमयाचे माध्यम म्हणून अमेरिकन डॉलरवरील देशांचे अवलंबित्व कमी करणे) च्या बाजूने नव्हतो. सध्या, ब्रिक्स चलनाचा कोणताही प्रस्ताव नाही.

    ब्रिक्स देशांची (ब्रिक्स चलनाच्या मुद्द्यावर) भूमिका एकसारखी नाही, असेही त्यांनी सांगितले. जयशंकर म्हणाले, “आमचे पूर्वीचे ट्रम्प प्रशासनाशी चांगले संबंध होते, खूप घट्ट संबंध होते, हो काही मुद्दे होते, बहुतेक व्यापाराशी संबंधित मुद्दे, पण असे बरेच मुद्दे होते ज्यावर ट्रम्प खूप आंतरराष्ट्रीय होते आणि मला आठवते की ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात क्वाड प्रत्यक्षात रीस्टार्ट झाला होता.

    There is no proposal for a BRICS currency S Jaishankar clarifies

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य

    Nishikant Dubey : खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले- कोर्ट कायदा बनवणार असेल तर संसद बंद करा; सुप्रीम कोर्ट सीमा ओलांडत आहे

    Election Commission : 22 कोटी मतदार ‘आधार’शी लिंक नाहीत, घरोघरी जाऊन पडताळणी; निवडणूक आयोगाची मोहीम